"समान नागरी कायदा अमान्य", मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डनं सांगितलं कारण

मौलाना खालिद यांनी म्हटलं की, भारताचं संविधान हे प्रत्येक नागरिकास स्वत:च्या मर्जीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार देते

नवी दिल्ली - समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Code) मागणी झपाट्याने वाढत आहे. उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित राज्यांनी एकसमान धोरण तयार करण्याच्या त्यांच्या योजनांवर काम सुरू केले. त्याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने समान नागरी कायदा असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्याला देशातील मुस्लीम नागरिक स्वीकार करणार नाहीत. त्यामुळे, केंद्र सरकारने असे कुठलेही पाऊल उचलू नये, असा आग्रह पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी केली आहे.  

मौलाना खालिद यांनी म्हटलं की, भारताचं संविधान हे प्रत्येक नागरिकास स्वत:च्या मर्जीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार देते, हा मौलिक अधिकार आहे. या अधिकारामुळेच अल्पसंख्यांक आणि आदिवासींना त्यांच्या रुढी-परंपरा, चालीरिती, आस्था यांनुसार वेगळ्या पर्सनल लॉची परवानी आहे. पर्सनल लॉ कुठल्याही प्रकारे संविधानात हस्तक्षेप करत नाही, असेही खालिद यांनी म्हटले आहे. याउलट, अपल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक समुदायांमध्ये एक विश्वास टिकवून ठेवण्याचं काम पर्सनल लॉद्वारे होते, असेही खालिद यांनी म्हटले.

दरम्यान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल आणि राज्यातील जातीय सलोखा कोणत्याही किंमतीत बिघडू दिला जाणार नाही. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर इतर राज्यांनीही त्याचे पालन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. उत्तराखंड व्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश देखील समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या योजनेचा पाठपुरावा करत आहे, तर इतर काही राज्यांच्या नेत्यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. 

काय म्हणाले अमित शहा

भोपाळमध्ये भाजप नेत्यांच्या बैठकीत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्यासंदर्भात भाष्य केलं. देशात सीएए, राम मंदिर (Ram Temple), कलम ३७० आणि ट्रिपल तलाक यांसारख्या मुद्द्यांवर निर्णय झालाय. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आलीय. याआधी त्यांनी राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांना विचारलं की, देशात सर्वकाही ठीक झालं काय? यानंतर त्यांनी समान नागरी कायद्याची चर्चा केली.

राज ठाकरेंनीही केली मागणी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनीही आपल्या गुढी पाडवा मेळाव्याच्या सभेतील भाषणात 'समान नागरी कायद्याचं' समर्थन केलं आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशात समान नागरी कायदा लागू करावा.' लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी कायदा आणला पाहिजे, असे राज यांनी जाहीर सभेत म्हटलं होतं.