तिसऱ्या आठवड्यातही तिढाच; लोकसभेत गदारोळामध्ये एक विधेयक विनाचर्चा पारित

गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज एकदा स्थगित केल्यानंतर दुपारी १२.३५ वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अदानी मुद्यावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठित करण्यावरून विरोधकांच्या मागणीसह विविध मुद्द्यांवरील तिढा बुधवारीही कायम राहिला. तथापि, लोकसभेत गदारोळामध्ये एक विधेयक विनाचर्चा पारित करण्यात आले. लोकसभा व राज्यसभा, या दोन्ही सभागृहांचे पुढील कामकाज तीन एप्रिल रोजी होणार आहे. 

गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज एकदा स्थगित केल्यानंतर दुपारी १२.३५ वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाज एकदा स्थगित झाल्यानंतर दुपारी दोन वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 
दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही सभागृहात एकदाही प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहराचे कामकाज सुरळीत झालेले नाही. दोन्ही सभागृहांना श्रीराम नवमीची सुटी आहे. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार शुक्रवारी कोणत्याही प्रकारचे कामकाज केले जाणार नाही.  दरम्यान शनिवारी आणि रविवारी कामकाज होत नाही. त्यामुळे आता ३ एप्रिल रोजीच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज करण्यात येणार आहे. 

उपासमारीने मृत्यूची नोंद नाही
देशातील कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात उपासमारीने मृत्यू झाल्याची एकही नोंद नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले. अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. खा. गजानन कीर्तीकर यांनी देशात अद्यापही उपासमारीने मृत्यूची समस्या भेडसावत आहे का, असा प्रश्न विचारला होता.

लोकसभेत स्पर्धा दुरुस्ती विधेयक मंजूर

  लोकसभेत स्पर्धा दुरुस्ती विधेयकाला विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. 
  गेल्यावर्षी सभागृहात हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. 
  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सभागृहात ठेवले. 
  कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या विधेयकात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. यातील एक बदल उलाढालीच्या संदर्भातील असून, स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड लावण्यात येणार आहे. 
  लोकसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांनुसार व्यवसायाचा अर्थ एखादी व्यक्ती किंवा उद्योगातील सर्व उत्पादने व सेवांमधून काढला जातो. 
  स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम होणाऱ्या पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी, बाजारातील स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतातील इतर सहभागींद्वारे व्यापारात स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच एका आयोगाची स्थापना करण्यासाठी स्पर्धा कायदा २००२ लागू करण्यात आलेला आहे.