शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

तिसऱ्या आठवड्यातही तिढाच; लोकसभेत गदारोळामध्ये एक विधेयक विनाचर्चा पारित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2023 9:22 AM

गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज एकदा स्थगित केल्यानंतर दुपारी १२.३५ वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अदानी मुद्यावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठित करण्यावरून विरोधकांच्या मागणीसह विविध मुद्द्यांवरील तिढा बुधवारीही कायम राहिला. तथापि, लोकसभेत गदारोळामध्ये एक विधेयक विनाचर्चा पारित करण्यात आले. लोकसभा व राज्यसभा, या दोन्ही सभागृहांचे पुढील कामकाज तीन एप्रिल रोजी होणार आहे. 

गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज एकदा स्थगित केल्यानंतर दुपारी १२.३५ वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाज एकदा स्थगित झाल्यानंतर दुपारी दोन वाजता दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही सभागृहात एकदाही प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहराचे कामकाज सुरळीत झालेले नाही. दोन्ही सभागृहांना श्रीराम नवमीची सुटी आहे. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार शुक्रवारी कोणत्याही प्रकारचे कामकाज केले जाणार नाही.  दरम्यान शनिवारी आणि रविवारी कामकाज होत नाही. त्यामुळे आता ३ एप्रिल रोजीच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज करण्यात येणार आहे. 

उपासमारीने मृत्यूची नोंद नाहीदेशातील कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात उपासमारीने मृत्यू झाल्याची एकही नोंद नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले. अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. खा. गजानन कीर्तीकर यांनी देशात अद्यापही उपासमारीने मृत्यूची समस्या भेडसावत आहे का, असा प्रश्न विचारला होता.

लोकसभेत स्पर्धा दुरुस्ती विधेयक मंजूर

  लोकसभेत स्पर्धा दुरुस्ती विधेयकाला विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली.   गेल्यावर्षी सभागृहात हे विधेयक सादर करण्यात आले होते.   अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सभागृहात ठेवले.   कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या विधेयकात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. यातील एक बदल उलाढालीच्या संदर्भातील असून, स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड लावण्यात येणार आहे.   लोकसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांनुसार व्यवसायाचा अर्थ एखादी व्यक्ती किंवा उद्योगातील सर्व उत्पादने व सेवांमधून काढला जातो.   स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम होणाऱ्या पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी, बाजारातील स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतातील इतर सहभागींद्वारे व्यापारात स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच एका आयोगाची स्थापना करण्यासाठी स्पर्धा कायदा २००२ लागू करण्यात आलेला आहे.

टॅग्स :lok sabhaलोकसभाcongressकाँग्रेसBJPभाजपा