महिला मतांसाठी रस्सीखेच; काँग्रेसचे वर्षाला १५ हजार, भाजपचे १२ हजार रुपयांचे आश्वासन

भूपेश बघेल यांनी भाजपच्या या योजनेला तोडीस तोड योजना लागू करून अधिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

रायपूर : छत्तीसगड विधानसभेच्या २० जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात मतदान पार पडले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ७० जागांवर मतदान पार पडणार आहे. या टप्प्यावर महिलांची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसने वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. भाजपने या आधीच महिलांना १२ हजार रुपये देण्याची आश्वासन दिले होते. महिलांची मते खेचण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु झाल्याचे दिसत आहे. 

राज्यात काँग्रेस सत्तेत परतल्यास महिलांसाठी गृहलक्ष्मी योजना सुरु करून याअंतर्गत महिलांना दरवर्षी १५ हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केली आहे. बघेल यांनी रविवारी सोशल मीडियावर या घोषणेची माहिती दिली. छत्तीसगडमध्ये भाजपनेही महिलांना दरवर्षाला १२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन याआधी दिले आहे. भाजपने प्रचारात महिलांसाठी ‘महतारी वंदना योजना’ सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. भूपेश बघेल यांनी भाजपच्या या योजनेला तोडीस तोड योजना लागू करून अधिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये बघेल यांनी म्हटले आहे की, माझ्या माता-भगिनींनो, छत्तीसगडवर लक्ष्मी मातेने आजवर असीम कृपा केली. जनतेने दिलेल्या आशीर्वादामुळे आम्ही छत्तीसगडला विकासाच्या पथावर घेऊन चाललो आहोत. जनता गरिबीतून मुक्त व्हावी हा संकल्प समोर ठेवून सरकारने गेली पाच वर्षे अनेक विकासकामे मार्गी लावली. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आम्हाला राज्यातील माता-भगिनी समृद्ध आणि सक्षम झालेल्या आम्हाला पाहायच्या आहेत. (वृत्तसंस्था) 

केवळ विवाहित महिलांसाठी
याआधी भाजपचे नेते आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी ‘महतारी वंदना योजने’साठी अर्ज सोशल मीडिया पोस्टद्वारे जारी केला. त्यात म्हटले होते, राज्यात भाजप सरकार येताच महतारी वंदना योजना लागू केली जाईल. केवळ विवाहित महिलांना याचे लाभ दिले जातील. महिलांनी हे अर्ज भरून भाजपच्या कार्यालयात जमा करावेत.

थेट खात्यात जमा करणार
भूपेश बघेल असेही म्हणाले की, लक्ष्मीपूजनाच्या पवित्र दिनी मी घोषणा करीत आहे की, काँग्रेस सत्तेत परत आल्यास सरकार ‘छत्तीसगड गृहलक्ष्मी योजना’ सुरु करेल. यातून प्रत्येक महिलेला दरवर्षी १५ हजार रुपये दिले जातील. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सरकारच तुमच्या दारात येईल. हे पैसे थेट तुमच्या खात्यात जमा केले जातील.