देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्याच्या हिताकरिता गेल्या आठवड्यात काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार पिकविलेला शेतमाल जो चांगल्यात चांगली किंमत देईल, अशा कोणालाही देशात कुठेही विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना राहणार आहे. या निर्णयामुळे ते परवानाराजमधून मुक्त होतील. शेतकºयांचा अनावश्यक खर्च वाचेल, वितरण व्यवस्था मजबूत होईल, कृषिक्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, एक देश एक मार्केट भावना वाढेल, कृषी उत्पादनावर सेस राहणार नाही, असा विश्वास आहे.
१९३६ साली आपल्या देशावर इंग्रजांचे राज्य होते. त्या साली दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी गावोगावी फिरून माल खरेदी करणे अडचणीचे होते. त्यासाठी बाजार समित्या तयार करण्यात आल्या. त्यावेळच्या व आताच्या परिस्थितीमध्ये बदल झालेला आहे. परंतु कायदा तोच राहिला.जुन्या काळात शेतकºयाची फसवणूक होऊ नये या हेतूने कायदे केले गेले. त्यावेळी हातदांडीचे साखळीचे काटे होते, आता इलेक्ट्रिक काटे आले आहेत. त्यामुळे आज विचार केला तर शेतकºयाचे रक्षण होते का, अपवाद सोडला तर याचे उत्तर नकारार्थी येईल. सेस रद्द करण्याबाबत मागील सरकारबरोबर चर्चा झाली होती.महाराष्ट्रातील सेस रद्द केल्यास ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचा भार शासनावर पडेल. अर्थसंकल्पाच्या मानाने ते नगण्य आहे. त्याची भरपाई जीएसटीमधून शासनास करता येईल, असा विश्वास आहे. बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करण्याची जुनी मागणी होती त्यास केंद्राने प्रतिसाद दिला. या बदलांचा या घटकांना निश्चितच फायदा होईल. कायद्यात बदल झाल्यास भीती दाखविली जाते. व्यापाºयाने शेतकºयाचे पैसे बुडविले तर काय? पैसे बुडण्याचे काही कारण नाही. शेतकºयाने मालाचे पैसे बंद रोख घ्यावेत. मग बुडविण्याचा प्रश्नच येत नाही. कृषिमालाचा व्यापार करणारे व्यापारी हे फसवणूक करणारे आहेत ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपण फ्री इकॉनॉमी मान्य केली आहे, कुठल्याही व्यवसायावर बंधन नाही मग फक्त कृषिमालाचे व्यापारावरच बंधन का याचा देखील यानिमित्ताने विचार होणे अतिशय गरजेचे आहे.केंद्र सरकारने शेतकºयांना त्यांचे उत्पादन कोठेही विकण्याची मुभा एका वटहुकुमाव्दारे नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी, कृ षी उत्पन्न बाजार समितीसह या क्षेत्राशी संबंधित घटकांवर काय परिणाम होऊ शकतात याचा घेतलेला आढावा...