शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

...तर तुमचा पर्सनल डेटाही पाहणार सरकार? 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2019 10:25 AM

जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे

नवी दिल्ली -  आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात कुठलीही माहिती गुप्त ठेवणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, खाजगी महत्त्वाची  माहिती गोपनीय ठेवणे अवघड झाले आहे. आता तर तुमच्या पर्सनल डेटावर सरकारचीही नजर राहण्याची शक्यता आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि  इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना याबाबत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.   पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पहिला कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. 

या विधेयकाची पर्सनल, सेंसिटिव्ह पर्सनल आणि क्रिटिकल पर्सनल अशा तीन मोठ्या भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार गरज पडल्यास नागरिकांच्या तिन्ही श्रेणीमधील पर्सनल डेटापर्यंत कुठल्याही अडथळ्याविना पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार सरकार कुठल्याही इंटरनेट प्रोव्हायडरला आणि गुगल, ट्विटर, फेसबूकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एखाद्या व्यक्तीचा पर्सनल डेटा कुठल्याही तपास यंत्रणेला पुरवण्याचा आदेश देऊ शकते. मात्र कुठल्याही खाजगी व्यक्तीकडून त्याचा खासगी डेटा मागितला जाणार नाही.

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाdigitalडिजिटलCentral Governmentकेंद्र सरकार