शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
3
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
4
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
5
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
6
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
7
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
8
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
9
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
10
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
11
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
12
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
13
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
14
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
15
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
16
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
17
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
18
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
19
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
20
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

...तर व्हॉटस् अ‍ॅप होणार पेड

By admin | Published: July 01, 2015 3:16 AM

इंटरनेटच्या माध्यमातून व्हॉईस आणि टेक्स्ट मेसेजिंगची सेवा देणाऱ्या व्हॉटस् अ‍ॅप, स्काईप या सेवांची गणना देखील दूरसंचार सेवेप्रमाणे करत त्यांचा समावेश इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये

मनोज गडनीस , मुंबईइंटरनेटच्या माध्यमातून व्हॉईस आणि टेक्स्ट मेसेजिंगची सेवा देणाऱ्या व्हॉटस् अ‍ॅप, स्काईप या सेवांची गणना देखील दूरसंचार सेवेप्रमाणे करत त्यांचा समावेश इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये करावा आणि त्यांच्याकडून परवाना शुल्क आकारावे असा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत समितीने तयार केला आहे. या प्रस्तावावर जर मंजुरीची मोहोर उमटली तर वॉटस् अ‍ॅप, स्काईप आणि तत्सम सेवांनाही परवाना शुल्क भरावे लागेल आणि त्यामुळे त्याच्या सेवामूल्यात वाढ होऊन अखेरीस ती ग्राहकाच्याच शिखातून वसूल केली जाईल. या घडामोडींची जवळून माहिती असलेल्या एका तज्ज्ञाने दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या घडीला दूरसंचार कंपन्यांतर्फे व्हॉईस अर्थात नियमित व्हॉईस कॉलिंग आणि टेक्स्ट सेवा पुरविली जाते.या सेवा देण्याकरिता आवश्यक त्या तांत्रिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरावे लागते. याचधर्तीवर इंटरनेटच्या आधारे व्हॉईस आणि टेक्स्टची सेवा देणाऱ्या अ‍ॅप्सना वेगळा न्याय कशासाठी, या तर्काच्या आधारे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव दूरसंचार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे वृत्त आहे. मेसेजिंग संशोधनावर होणार परिणामएकिकडे केंद्र सरकार डिजिटल क्रांतीवर भर देत असताना जर अशाप्रकारे तंत्रज्ञानासाठी परवाना पद्धती लागू झाली तर व्हॉईस, व्हिडिओ, मेसेजिंगचे नवीन आविष्कार विकसित होणार नाहीत. या उलट नव्या तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी सरकारने काही प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या सेवांसाठी नियमावली तयार करतानाच परवाना शुल्क आकारण्याचा मुद्दा आता सरकारी प्रस्तावात आला असला तरी याचा मोठा फटका तंत्रज्ञान क्रांतीला बसेल,असाही सूर दुसरीकडे उमटत आहे. न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दादोन महिन्यांपूर्वी चर्चेत आलेल्या नेट न्युट्रॅलिटीच्या अनुषंगाने हा विषय चर्चेत आला आहे. नेट न्युट्रॅलिटीमध्ये प्रमुख मुद्दा होता तो, इंटरनेटवरून मिळणाऱ्या सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करण्याचा. निवडक सेवा सशुल्क करण्याबाबत आक्षेप होता. याच आधारे आता दूरसंचाल कंपन्यांनी व्हॉईस आणि टेक्स्टचा मुद्दा उचलला असून अ‍ॅप कंपन्यांनाही परवाना शुल्क लावण्याची मागणी पुढे रेटल्याची चर्चा आहे.