...तर कर्नाटकातील येडियुरप्पा सरकार कोसळणार, भाजपाची चिंता वाढली

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील 17 बंडखोर आमदारांबाबत दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय नाटक पुन्हा एकदा रंगतदार वळणावर पोहोचले आहे.

बंगळुरू -  सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील 17 बंडखोर आमदारांबाबत दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय नाटक पुन्हा एकदा रंगतदार वळणावर पोहोचले आहे. न्यायालयाने आमदारांची अपात्रता कायम ठेवताना त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाची चिंता वाढली आहे. येडियुरप्पा सरकार सत्तेवर असले तरी 224 आमदार असलेल्या विधानसभेत त्यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 113 आमदारांचे बहुमत नाही आहे. भाजपाचे सध्या कर्नाटक विधानसभेत 105 आमदार आहेत. तर त्यांना एका अपक्ष आमदाराचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला बहुतांश जागांवर विजय मिळवावा लागणार आहे. 

 कर्नाटकमधील 15 विधानसभा मतदारसंघात 5 डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. दरम्यान, विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपाला या पोटनिवडणुकीत किमान सहा ते सात जागांवर विजय मिळवावा लागणार आहे. मात्र या निवडणुकीत पराभव झाल्यास भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही. तसेच त्यांना राज्यातील सत्ता गमवावी लागेल. 

कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि जनता दल आघाडी सरकारचा 17 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले होते. पण तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकृत केले नाहीत. याउलट विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन केले नाही म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार 17 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसेच विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे मे 2023 पर्यंत या अपात्र ठरविताना विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असाही आदेश तत्कालीन अध्यक्षांनी दिला होता. त्यानंतर या आमदारांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.  

मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने विधानसभेमध्ये आमदारांची संख्या 207 इतकीच उरली आणि बहुमतासाठीचा आवश्यक आकडा 104 वर आला होता. त्यामुळे येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यात फारशी अडचण आली नव्हती. 
आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसमधील हे 15 बंडखोर आमदार भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. तसेच ते भाजपाकडून पोटनिवडणूक लढवण्याचीही शक्यता आहे. मात्र या आमदारांबाबत आपण राष्ट्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ असे येडियुरप्पा यांनी सांगितले. 

 15 जागांवर पोटनिवडणूक झाल्यानंतर विधानसभेतील आमदारांची संख्या वाढणार आहे. त्या परिस्थितीत बहुमतासाठी आवश्यक आमदारांचा आकडाही वाढणार आहे. त्यामुळे सध्या 207 आमदारांच्या विधानसभेत 106 आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या भाजपाला 15 आमदारांच्या नियुक्तीनंतर 222 सदस्य झालेल्या विधानसबेत बहुमतासाठी 112 जागांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत भाजपाला किमान 6 जागांवर विजय मिळवाला लागेल. पोटनिवडणूक झालेल्या 15 मतदारसंघात 2018 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि जेडीएसने विजय मिळवला होता. त्यामुळे येथे या पक्षांना पराभूत करणे भाजपाल काहीसे जड जाणार आहे.