ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. - सतराव्या वर्षी सामूहिक बलात्कार व खूनासारखे निर्घृण गुन्हे करत कायद्यातल्या पळवाटांच्या आधारे मोकाट सुटणा-या गुन्हेगारांना चाप लावू शकणारे बालगुन्हेगारी विधेयक संसदेत आज मंजूर झाले आहे. यामुळे बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर आली आहे. काही दिवस संसदेचे कामकाज विरोधकांच्या गदारोळामुळे खोळंबले होते, परंतु हे महत्त्वाचे बालगुन्हेगारी विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्षांनी सहयोग दिला आणि हे विधेयक मंजूर झाले.
दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगार बालसुधारगृहात तीन वर्षे राहून सुटण्यावरून उसळलेल्या संतापाची दखल घेत निदान भविष्यात तरी अशा गुन्हेगारांना याहून कडक सजा करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या हालचालींना आला आणि राज्यसभेत अडकून पडले हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
संपूर्ण देशाला सुन्न करणारी ‘निर्भया’ची घटना घडल्यानंतर हा कायदा बदलण्याची जोरदार मागणी झाली. त्यानुसार सरकारने ‘जुवेनाईल जस्टिस (केअर अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन) अ‍ॅक्ट, २०१४’चे विधेयक तयार केले. १६ ते १८ वयोगटातील व्यक्तीने खून व बलात्कार यासारखा अमानुष गुन्हा केला तर त्यास बालगुन्हेगार नव्हे तर प्रौढ मानून त्याच्यावर नियमित फौजदारी कायद्यांनुसार खटला चालवून शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात केली गेली. पण या घटनेने खडबडून जागे होऊन निदान भविष्यात तरी कायद्याचे हात तोकडे पडू न देण्याची संवेदनशीलता सरकारने त्या वेळी दाखविली होती. त्यानंतर सुधारित कायद्याचे हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. परंतु परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या सरकार व विरोधकांच्या पक्षीय राजकारणामुळे ते राज्यसभेत अडकून पडले होते. मात्र गेल्या रविवारी 'निर्भया’ बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगार बालसुधारगृहात तीन वर्षे राहून सुटल्यानंतर निर्भयाच्या आई-वडिलांसह अनेकांनी त्यांची सुटका करण्यात येऊ नये म्हणून जोरदार आंदोलने केली. त्यानंतर भविष्यात तरी अशा गुन्हेगारांना याहून कडक सजा करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या हालचालींना आला आणि राज्यसभेत अडकून पडले हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
सध्या लागू असलेल्या २००१ च्या बालगुन्हेगार विधेयकात १८ वर्षांहून कमी वयाच्या गुन्हेगाराने कितीही गंभीर आणि राक्षसी गुन्हा केला तरी त्याच्यावर नियमित फौजदारी खटला न चालविता, जास्तीत जास्त तीन वर्षे बालसुधारगृहात ठेवण्याची आणि त्यानंतर त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे.