नवी दिल्ली- फ्रान्सच्या डेसॉल्ट कंपनीकडून घेण्यात येणाऱ्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती केंद्र सरकारनं सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यावर आज सुनावणी होत आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राफेलच्या किमतीवर सार्वजनिकरीत्या चर्चा करण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राफेलच्या किमतीवर नव्हे, तर हवाई दलाला काय आवश्यक आहे, त्यावर चर्चा होऊ शकतेच. ज्यावेळी राफेलच्या विमानांच्या किमती सार्वजनिक केल्या जातील, तेव्हा या किमतीवर सार्वजनिक चर्चा होऊ शकते.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यानं या खंडपीठाकडे हे प्रकरण संवैधानिक पीठाकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्ते वकील एम. एल. शर्मा म्हणाले, सरकारकडून सोपवण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्ये मे 2015नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये काही गंभीर घोटाळे झाल्याचं समोर आलं आहे.
राफेलच्या किमतीवर आता चर्चा नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2018 2:07 PM