नवी दिल्ली : यंग इंंडियन (वायआय) कंपनीचे ९० कोटी रुपयांचे कर्ज जेव्हा शेअर्समध्ये बदलण्यात आले, तेव्हा यातून कर लावण्यासारखे कोणतेही उत्पन्न मिळाले नाही, असे स्पष्टीकरण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिले.५० लाख रुपयांच्या भांडवलासह नोव्हेंबर २०१० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या यंग इंडियन कंपनीने नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्राची मालक असलेली कंपनी एजेएलची जवळपास सर्व भागीदारी प्राप्त केली होती. या प्रक्रियेत वायआयने एजेएलचे ९० कोटी रुपयांचे कर्जही अधिगृहित केले होते. सोनिया गांधी यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती ए. के. चावला यांच्या पीठासमोर युक्तिवाद केला. चिदंबरम म्हणाले की, जर हे करपात्र उत्पन्न असेल, तरीही ते काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांच्या वा यंग इंडियनच्या भागधारकांच्या हातात जाणार नाही.न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १६ आॅगस्टची तारीख निश्चित केली. त्या दिवशी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) कर विभागाकडून केलेल्या कारवाईच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करतील. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यावरील आपला निर्णय सुरक्षित ठेवल्यानंतर कर विभागाकडून निर्णय होईपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्यास सांगण्यात येईल.सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पक्षाचे नेते आॅस्कर फर्नांडीस यांच्याकडून दाखल याचिकांच्या रिपोर्टिंगवर प्रतिबंध आणण्याबाबत न्यायालयाने कोणताही आदेश जारी केला नाही.
यंग इंडियन-नॅशनल हेरॉल्ड व्यवहारातून कोणतेही उत्पन्न नाही - सोनिया गांधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2018 4:47 AM