ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 26 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. काही वेळापूर्वीच नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी शेती उत्पन्नावर कर लावणार असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर खुलासा करत शेती उत्पन्नावर कर लावण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचं अरुण जेटलींनी स्पष्ट केलं आहे.ते म्हणाले, केंद्र सरकारची शेतक-यांच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर लावण्याची योजना नाही. अशा कोणत्याही योजनेचा विचारही केला जाऊ शकत नाही. संविधानानुसार केंद्र सरकारला कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या उत्पन्नावर कोणीही कर लावू शकत नाही. काही तासांपूर्वीच नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय हे एका मर्यादेनंतर कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन असल्याचं म्हणाले होते. असं केल्यास कराची मर्यादा वाढेल आणि राज्यांमधील कराच्या उत्पन्नाचं आणखी एक स्रोत निर्माण होईल. तसेच वैयक्तिक प्राप्तिकर भरण्यासाठी मिळणारी सवलतही बंद केली पाहिजे. त्याप्रमाणेच ग्रामीण क्षेत्रावरही कर लावला पाहिजे. त्यामुळे जास्तीत जास्त निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल, असा कयास बिबेक देबरॉय यांनी लावला होता. कृषी उत्पन्नावर तीन वर्षे, पाच वर्षे अशा सरासरीनं कर लावावा. जेणेकरून करातून मिळालेला निधी सरकारला इतरत्र वापरता येईल. कृषी उत्पन्नात दरवर्षी चढ-उतार येत असतात. नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांच्या प्रस्तावाचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी खंडन केलं आहे.
कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याची कोणतीही योजना नाही- अरुण जेटली
By admin | Published: April 26, 2017 2:36 PM