नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातूनविदर्भाला वेगळे काढून, त्याचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट झाले. स्वतंत्र विदर्भ स्थापन करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत नसल्याचे उत्तर आज लोकसभेत देण्यात आले.
गेली अनेक वर्षे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी काही पक्ष व संघटना करीत आहेत. या मागणीसाठी त्या भागांत अनेक आंदोलनेही झाली. भाजपही काही वर्षांपूर्वी ही मागणी करीत होता. आता केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, पण त्या सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली वा अमान्य केली, असे आज लोकसभेत दिलेल्या उत्तरामुळे उघड झाले आहे. अशोक नेते (भाजप) यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, स्वतंत्र राज्याचा प्रस्ताव केंद्रापुढे नाही. तसा प्रस्ताव आहे का व त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने काय पावले उचलली आहेत, असा प्रश्न विचारला होता. काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी निवेदने दिली आहेत.
विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, खनिज संपत्ती, कापूस, जंगल संपत्ती आहे, पण प्रक्रिया उद्योग विदर्भाबाहेर आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय विदर्भाच्या विकासाला गती मिळणार नाही असे माझे मत आहे. त्यामुळे मी त्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर अजून सभागृहात चर्चा होणे बाकी आहे.- अशोक नेते, खासदार, गडचिरोली-चिमूर