शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
3
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
4
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
5
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद?; पंतप्रधान मोदी घेणार निर्णय
6
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
7
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
10
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
11
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
12
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
13
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
14
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
16
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
17
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
18
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
19
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
20
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!

विद्यार्थी आहेत म्हणून कायदा-सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाहीत- शरद बोबडे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2019 12:34 PM

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून ईशान्येकडील राज्ये पेटलेली आहेत.

नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून ईशान्येकडील राज्ये पेटलेली आहेत. त्याचं लोण आता दिल्लीपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीतल्या जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये आंदोलन केलं. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर आता ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडेंनी या हिंसाचाराचा निषेध नोंदवला आहे. सरन्यायाधीश एस. एस बोबडे म्हणाले, विद्यार्थी आहेत म्हणून हिंसक आंदोलनाचा त्यांना अधिकार नाही. विद्यार्थी असल्यानं ते कायदा-सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाहीत. प्रकरण शांत झाल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात आता काहीही टिपण्णी करण्याची योग्य वेळ नाही. हिंसाचार थांबल्यानंतर यावर चर्चा केली जाईल. तसेच ही हिंसा तात्काळ थांबली पाहिजे. दिल्ली पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था मजबूत केली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिल्ली पोलिसांना दिला आहे. दुसरीकडे जामिया मिलिया विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या संघटनांनी या हिंसाचाराशी विद्यार्थ्यांचा काही संबंध नसल्याचं सांगितलं आहे. कॅम्पसबाहेरचे हे आंदोलन व हिंसाचार स्थानिक लोकांनी केले असून, विद्यापीठाला बदनाम करण्यासाठी त्याचे खापर आमच्यावर फोडले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनेने केला. या आंदोलन व हिंसाचारामुळे दिल्ली मेट्रोची जामिया, सुखदेव विहार, जसोला, शाहीन बाग व आश्रम रोडसह तेरा स्थानके काल संध्याकाळनंतर बंद करण्यात आली व गाड्यांचे तेथील थांबेही रद्द करण्यात आले. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली.या आंदोलनापायी विद्यापीठाने सर्व परीक्षा रद्द करून 5 जानेवारीपर्यंत सुट्टी जाहीर केली. या आंदोलनाचा रविवारी सहावा दिवस होता. शेकडो विद्यार्थी, तरुण, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, संघटनांचे प्रतिनिधी रविवारी जामियाजवळ जमले होते. सायंकाळी चार वाजता हजारोंच्या संख्येने आंदोलक जमले. त्यांच्यासमोर एका राजकीय नेत्याचे भाषण झाले. जमावाचा त्यामुळेच भडका उडाला व बसेसची जाळपोळ सुरू झाली.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयक