आग्रा, दि. 26- ताजमहाल मंदिर नाही, तर ते समाधीस्थळ आहे हे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) पहिल्यांदाच मान्य केलं आहे. कोर्टातील सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विभागाने तसा उल्लेख केला आहे. एएसआयच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ताजमहालला संरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने १९२० च्या एका अधिसूचनेच्या आधारावर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात ताजमहाल हे समाधीस्थळ असल्याचं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने मान्य केलं आहे.
याआधी सांस्कृतिक मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ताजमहालाच्या जागी मंदिर असण्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत, असं लोकसभेत स्पष्ट केलं होतं. तसंच 2015 साली आग्रा जिल्हा कोर्टात 6 वकिलांनी एक याचिका दाखल केली होती. ज्या याचिकेत ताजमहाल हे पूर्वी शंकराचे मंदिर होते, त्याचमुळे या परिसरात आरती करण्याची परवानगी द्यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर ताजमहालात काही खोल्या बंद आहेत त्या उघडण्यात याव्या अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याच याचिकेवर भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे म्हणणे काय आहे हे कोर्टाने जाणून घेतलं.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोर्टाने केंद्र सरकार, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह सचिव आणि आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (एएसआय) कडून स्पष्टीकरण मागवलं होतं. एएसआयने गुरुवारी कोर्टात आपलं म्हणणं मांडलं. एएसआयने याप्रकरणी पुन्हा एकदा स्थानिक कोर्टाच्या अधिकार कक्षेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावरसुद्धा एएसआयने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'ताजमहाल एक मुस्लिम धर्माचं बांधकाम आहे आणि याचिकाकर्ते अन्य धर्माचे आहेत. स्मारकावर कोणताही धार्मिक विधी यापूर्वी झालेला नाही', असं एएसआयने कोर्टात प्रतिवाद करताना म्हटलं आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून याप्रकरणातील पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.