नवी दिल्ली : लाभाच्या पदामुळे निलंबित झालेल्या आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरता दिलासा दिला. निलंबन प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी होईपर्यंत संबंधित २० मतदारसंघांत पोटनिवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगास दिले.निलंबनाची आयोगाची शिफारस मात्र न्यायालयाने लगेच रद्द न केल्याने आमदारांपुढील संकट कायम आहे. निलंबन प्रक्रियेतीलसारे दस्तावेज ६ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व मूळ याचिकाकर्ते अ‍ॅड. प्रशांत पटेल यांना दिले आहेत.दिल्लीत काँग्रेस व भाजपाने पोटनिवडणुकांची लगेच तयारी सुरू केली आहे. ‘आप’ मात्र न्यायालयात न्याय मिळण्याच्या आशेवर आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते ‘आप’ला दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. ‘संसदीय सचिव’ पदासोबतचे लाभ स्वीकारले नसल्याचा दावा निलंबित आमदार करीत असले, तरी त्यांनी सोयी-सुविधा वापरल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने हाच आधार मानून निलंबनाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती.निवडणूक आयोगाने केलेली शिफारस रद्द करण्याची मागणी आपने न्यायालयाकडे केली. न्या. एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या आमदारांनी बुधवारी गाºहाणे मांडताना आयोगाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच शिफारस केल्याचा दावा आणि आयोगावर राजकीय दबाव असल्याचा आरोपही केला.न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाकडे विस्तृत स्पष्टीकरण मागितले आहे. आमदारांची बाजू, निलंबन प्रक्रिया कशी पूर्ण केली, याची माहिती आता आयोगास सादर करावी लागेल. आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्याने २० जणांची आमदारकी रद्द झाली.निर्णयाबाबत संशय-आयोगाच्या निर्णयावरच ‘आप’ने संशय व्यक्त केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त अचल कुमार ज्योती यांनी निवृत्तीपूर्वी निर्णय घेतला.आयोगाने सूडबुद्धीने हानिर्णय घेतला आणि राष्ट्रपतींनी लगेच त्यावर मोहोर उठवली, अशी भूमिका ‘आप’ने न्यायालयात घेतली.
'आप'च्या आमदारांना थोडा दिलासा अन् धाकधूक, तूर्त पोटनिवडणूक नको; न्यायालयाचे फर्मान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 12:52 AM