नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीर व पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये लागू असलेल्या सशस्त्र दल विशेषाधिकार अॅक्ट (अफस्पा)बाबत पुनर्विचाराची योग्य वेळ अजून आलेली नाही, असं लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी स्पष्ट केलं आहे. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या कुरापती पाहता अफस्पावर पुनर्विचाराची ही योग्य वेळ नाही. त्यामुळे त्या अॅक्टमधील अटी शिथिल करण्याची शक्यता लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी फेटाळून लावली आहे.काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा वाढता उच्छाद आणि तरुणांकडून होणा-या दगडफेकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांना अफस्पानुसार विशेषाधिकार बहाल करण्यात आला आहे. परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ताधारी पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स यांसारख्या पक्षांसह मानवाधिकार कार्यकर्तेही अफस्फा कायदा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. मानवाधिकारांचं उल्लंघन होऊ नये यासाठी लष्कराकडून विशेष काळजी घेतली जाते. अफस्पावर पुनर्विचार करण्याची ही योग्य वेळ नव्हे. स्थानिकांना त्रास होणार नाही, याची लष्कर पुरेपूर काळजी घेत असल्याचंही लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
काश्मिरातील सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्यात लागू करण्यात आलेला सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायदा (अफस्पा) मागे घेतला जाणार नाही, असेही गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी स्पष्ट केले होते.जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी नवी दिल्लीत मोदी आणि राजनाथसिंग यांची भेट घेऊन सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रम आणि युवक व समाजाच्या अन्य घटकांच्या अन्य समस्यांवर चर्चा केली. या चर्चेत पंतप्रधानांनी युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि विविध क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला. जम्मू-काश्मिरात सरकार स्थापन झाल्यानंतर सईद यांनी मोदी व राजनाथसिंग यांची भेट घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती.सईद यांनी मोदी व राजनाथसिंग यांना सौर आणि लघु व मोठे जल विद्युत प्रकल्प स्थापन करण्यासह राज्याच्या विकासासाठी तयार केलेले आपले ‘दृष्टिपत्र’ सादर केले. तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील दळणवळण, पर्यटन विकास आणि लोकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प या मुद्यांवरही मोदींशी चर्चा केली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.