लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांत, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भरती बोर्ड (आरआरबी) आणि बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था (आयबीपीएस) यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची कोणतीही घटना समोर आलेली नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे राज्यसभेत स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले, “अलीकडेच राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) ५ मे २०२४ रोजी नीट-यूजी परीक्षा ओएमआर (पेन आणि पेपर) पद्धतीने घेतली होती. त्यात कथित अनियमिततेची काही प्रकरणे समोर आली. पुनरावलोकनानंतर २२ जून २०२४ रोजी हे प्रकरण सर्वसमावेशक तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आले.”
“गेल्या दोन वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती मंडळ आणि बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या भरती परीक्षांमध्ये पेपर फुटल्याची एकही घटना घडलेली नाही,” असा निर्वाळा त्यांनी यावेळी दिला. सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित मार्ग रोखण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ लागू केला आणि त्यानंतर या कायद्याअंतर्गत नियमही अधिसूचित केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.