Manipur Violence Hearing in Supreme Court: मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावरून देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून, सत्ताधारी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून, सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यातच सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी रद्द झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेमुळे देश हादरला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालत असून, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार होती. मात्र, ही सुनावणी रद्द करण्यात आली आहे.
नेमके कारण काय? महत्त्वाची अपडेट समोर
या प्रकरणावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडणार होती. परंतु सरन्यायाधीश चंद्रचूड उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी करता येणार नाही. त्यामुळे मणिपूरच्या प्रकरणावरील शुक्रवारी होणारी सुनावणी रद्द करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले होते. या प्रकणावर अजून कारवाई का केली नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारला होता.
दरम्यान, केंद्र सरकारने मणिपूर व्हिडीओ प्रकरणावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच गुरुवारी न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. राज्य सरकारची संमती घेतल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर जलद गतीने तपास करणे गरजेचे आहे. तसेच हे प्रकरण राज्याबाहेर चौकशी करण्याची परवानगी देण्याचे आवहन केंद्र सरकाने केले आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यांत ट्रायल कोर्टालाही निर्णय देण्याचे निर्देश द्यावेत,असे आवाहन केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात केले आहे.