नवी दिल्ली, दि. 22- संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला. कोर्टाने तिहेरी तलाकचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवत, सहा महिन्यात कायदा करण्याचा आदेश दिला आहे. कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकला बंदी घालण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम महिला आनंद व्यक्त करत आहेत, तर सरकारनेही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मेनका गांधी यांनी, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे योग्य पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. अनेक वर्षांपासून महिला पीडित आहेत. आपल्या धर्मातील अर्धी संख्या पीडित असावी, असं कोणत्याही धर्माला वाटणार नाही, असं मेनका गांधी म्हणाल्या आहेत. 'सरकार तिहेरी तलाकविरोधात लवकरच कायदा करेल. तातडीने कायदा बनवायला कोणतीही अडचण येणार नाही, संविधानात सर्वांसाठी समान अधिकार आहे', असं मेनका गांधी यांनी म्हटलं आहे. तिहेरी तलाकविरोधातील हे लहान पण उत्तम पाऊल आहे. आपल्याला खूप पुढे जायचं आहे. परंपरांचा आदर आहे, मात्र आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या परंपरा या काळानुरुप बदलायला हव्यात, असंही त्यांनी सांगितलं.
अमित शाहांकडून निर्णयाचं स्वागततिहेरी तलाकविरोधात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत सगळीकडून केलं जातं आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनीही कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मुस्लिम महिलांसाठी नव्या पर्वाची सुरूवात असल्याचं अमित शहा यांनी म्हंटलं. स्वाभिमान, समानतेच्या, युगाची सुरूवात झाली असून मुस्लिम महिलांना आत्मविश्वासाने जगण्याची संधी मिळाली आहे, असं मत अमित शाहांनी व्यक्त केलं आहे.
काँग्रेसकडूनही स्वागतदुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या तिहेरी तलाक बंदीच्या निर्णयाचं काँग्रेसनेही स्वागत केलं. हा मुस्लिम महिलांचा विजय आहे. सरकारने याचं श्रेय लाटू नये, भाजप आणि पंतप्रधान मोदींनी याबाबत काहीही केलं नाही, असं काँग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयआज सकाळपासूनच सर्वांचं लक्ष लागून असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला असून तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यांची बंदी घालताना केंद्र सरकारला सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायम राहिल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे. निकाल सुनावणा-या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश होता. यामधील तीन जणांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं आहे. आर.एफ. नरिमन, यू.यू. लळित आणि कुरियन जोसेफ यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं. तर सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाकच्या बाजूने मत दिलं.