'त्यांना आपला इतिहास माहित नाही', CAA वर टीका करणाऱ्यांना जयशंकर यांचे सडेतोड उत्तर

'जगभरात अनेक ठिकाणी वंश आणि धर्माच्या नावावर नागरिकत्व दिले गेले.'

S Jaishankar on CAA: केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा(CAA) लागू केला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर अमेरिकेसह अनेक देशांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या, टीकाही केली. आता त्या सर्व टीकांना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या कायद्याला फाळणीशी जोडून पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, यापूर्वी अनेक देशांनी वंश, धर्माच्या नावावर नागरिकत्व दिल्याचे उदाहरण दिले. 

अमेरिकेने काय म्हटले होते?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत.या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. 

अमेरिकेला खडसावले
यावर 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह 2024' मध्ये बोलताना जयशंकर म्हणाले, 'मी त्यांच्या लोकशाहीतील त्रुटी किंवा त्यांची तत्त्वे आणि कमतरता, यावर प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. आपल्या इतिहासाबद्दलच्या त्यांच्या आकलनावर मी प्रश्न उपस्थित करत आहे. धर्माच्या नावावर देशाची फाळणी झाल्यानंतर ज्यां लोकांचा छळ झाला, अशा पीडितांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही. काही देश अशा प्रतिक्रिया देत आहेत, जसे काय भारताची कधी फाळणी झालीच नव्हती. '

जगभरात अनेक उदाहरणे...
'जगात असे काही गट आहेत, जे एखादी समस्या घेतात आणि त्याचा इतिहास न जाणता त्याला राजकीय रुप देतात. नंतर हेच लोक असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात की, आम्ही सिद्धांतवादी आहोत आणि तुम्ही नाही. त्यामुळेच तुम्ही एखाद्या समस्येबद्दल बोलत असाल, तर त्याच्याशी संबंधित सर्व ऐतिहासिक संदर्भ पाहणे महत्वाचे आहे. जर तुम्ही मला विचाराल की इतर देश, वंश, धर्म, सामाजिक वैशिष्ट्यांच्या आधारे नागरिकत्व देतात का, तर मी तुम्हाला याची अनेक उदाहरणे देऊ शकतो. जग अशा उदाहरणांनी भरलेले आहे,' अशी प्रतिक्रिया जयशंकर यांनी दिली.

'CAA भारताचा अंतर्गत विषय, अमेरिकेने यात पडू नये'

दरम्यान, शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन अमेरिकेला सुनावले होते. अमेरिकेच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले की, 'नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक आहे. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. याद्वारे भारतातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.'

'भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. अल्पसंख्याकांबद्दल कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्याची नगरज नाही. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याच्या स्तुत्य उपक्रमाला व्होट बँकेच्या राजकारणाशी जोडू नये. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि त्या प्रदेशाच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासाविषयी माहिती नाही, त्यांनी या प्रकरणात पडण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या हितचिंतकांनी या पाऊलाचे स्वागत केले पाहिजे.'