'त्या 12 खासदारांनी दिलगिरी व्यक्त केली नाही, निलंबन मागे घेणार नाही'; व्यंकय्या नायडू यांची स्पष्टोक्ती

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मार्शलशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी राज्यसभेच्या 12 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: राज्यसभेतील 12 खासदारांचे निलंबन झाल्याने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गदारोळात सुरू झाले. आज मंगळवारी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. सरकारची ही कृती निवडक आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मंगळवारी सकाळी झालेल्या बैठकीनंतर विरोधकांनी खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

त्यांना पश्चाताप नाही...
विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी निलंबन मागे घेणार नसल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "निलंबित खासदारांनी अद्याप त्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला नाही. यावरुन त्यांना पश्चाताप झालेला दिसत नाही. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जन खर्गे यांच्या आवाहनाचा मी विचार नाही करणार. त्या 12 खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जाणार नाही.'' 12 खासदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ कारवाईचा निषेध केला.

या खासदारांचे निलंबन

पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या 12 खासदारांमध्ये नावे एल्माराम करीम (माकप), फुल्लो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), रिपून बोरा (काँग्रेस), बिनॉय बिस्वाम (सीपीआय), राजमणी पटेल (काँग्रेस), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), शांत छेत्री (तृणमूल काँग्रेस), सय्यद नासीर हुसेन (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उपसभापती हरिवंश यांच्या परवानगीने याबाबतचा ठराव मांडला, जो विरोधी पक्षांच्या गदारोळात सभागृहाने मंजूर केला.

समितीच्या शिफारशीनंतर खासदारांवर कारवाई
राज्यसभेत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ आणि सभागृहाच्या शिष्टाचाराचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सोमवारी या खासदारांवर कारवाई करण्यात आली. संजय सिंह, प्रतापसिंग बाजवा इत्यादींना निलंबित करण्यात आले नाही कारण त्यांचे प्रकरण 10 ऑगस्टशी संबंधित आहे. ज्यांना निलंबित करण्यात आले ते प्रकरण 11 ऑगस्टचे आहे, तो पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे सोमवारी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

पावसाळी अधिवेशनात काय घडलं होतं?
11 ऑगस्टला विमा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. प्रकरण शांत करण्यासाठी मार्शल्स बोलावण्याची वेळ आली. सभागृहात घडलेल्या घटनांमुळे लोकशाहीचं मंदिर अपवित्र झाल्याचं राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी त्यावेळी म्हटलं होतं. या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज स्थगित करण्यात आली. लोकसभेत केवळ 21 टक्के, तर राज्यसभेत केवळ 28 टक्के कामकाज झालं.