लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सध्याच्या काळात पती-पत्नी दोघांनीही नोकरी केल्याशिवाय घरखर्च भागणे अशक्य होऊ लागले आहे. परंतु त्यामुळे मुलांच्या पालनपोषणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही एकल पुरुषही अशा समस्येने ग्रस्त असतात. त्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने महिला आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी ७३० दिवसांच्या बाल संगोपन रजेसाठी पात्र आहेत, असे लोकसभेत सांगितले.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२ च्या नियम ४३-सी अंतर्गत, केंद्रीय नागरी सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या महिला सरकारी नोकर आणि एकल पुरुष सरकारी सेवक, बाल संगोपन रजा (सीसीएल)साठी पात्र आहेत. १८ वर्षे वयापर्यंतच्या दोन सर्वात मोठ्या हयात मुलांची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण सेवेदरम्यान जास्तीत जास्त सातशे तीस दिवसांचा कालावधी आणि वेगळ्या अपंग मुलाच्या बाबतीत कोणतीही वयोमर्यादा नाही, असे त्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
सिक्कीमपासून प्रेरणाn आतापर्यंत पुरुषांना बाळाच्या जन्मानंतर किंवा दत्तक घेतल्याच्या ६ महिन्यांच्या आत १५ दिवसांची रजा मिळू शकते. n २०२२ मध्ये महिला पॅनेलने मातांवरचे ओझे कमी करण्यासाठी पितृत्व रजा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. n सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी त्यांचे सरकार १२ महिन्यांची सुटी देईल, असे सांगितल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर लोकसभेत ही घोषणा झाली.
पन्नास आठवड्यांपर्यंत ब्रिटनमध्ये पालकांच्या रजास्पेन : १६ आठवड्यांची पितृत्व रजा मंजूर आहे. स्वीडन : वडिलांसाठी तीन महिन्यांची पालकत्व रजा राखीव आहे. फिनलंड : हा युरोपमधील देश आई व वडीलांनाही १६४ दिवसांची रजा मंजूर. अमेरिका : संघराज्य कायद्यानुसार कोणतीही सशुल्क पितृत्व रजा नाही कॅनडा : अशा पालकांसाठी पाच अतिरिक्त आठवडे रजेची परवानगी देतो. ब्रिटन : ५० आठवड्यांपर्यंत पालकांच्या रजेला परवानगी आहे.