शहरं
Join us  
Trending Stories
1
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
2
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
3
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
4
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
5
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
6
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
7
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
8
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
9
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
11
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
12
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
13
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
15
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
16
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
17
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
18
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
19
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
20
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...

राजस्थानात माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात?, फौजदारी दुरुस्ती कायद्यावरून वाद, वैधतेला आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2017 4:59 AM

जयपूर : काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केलेल्या जोरदार विरोधास न जुमानता राजस्थान सरकारने वादग्रस्त फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडले.

जयपूर : काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केलेल्या जोरदार विरोधास न जुमानता राजस्थान सरकारने वादग्रस्त फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडले. वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. विधेयक मांडल्यानंतर गोंधळातच विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.काँग्रेसच्या आमदारांनी दंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून या ‘काळ्या’ कायद्याला विरोध केला व तरीही सरकार विधेयक मांडते आहे हे दिसल्यावर जोरदार घोषणा देत सभात्याग केला. या जुलमी कायद्याविरुद्ध काँग्रेस सभागृहात व बाहेरही विरोध सुरूच ठेवेल. या कायद्यास संमती न देण्याचीविनंती करणारे निवेदन राष्ट्रपतींना दिले जाईल, असे राजस्थानकाँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट यांनी जाहीर केले. भाजपाच्या एका व अन्य अपक्ष आमदारानेही या विधेयकास विरोध केला. त्यांना बोलण्यास संमती न मिळाल्याने त्या दोघांनीही सभात्याग केला.या वटहुकुमाच्या वैधतेस आव्हान देणारी याचिकाही राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. (वृत्तसंस्था)>संपादकांच्या संस्थेचे काय म्हणणे?एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संस्थेनेही हा वटहुकूम मागे घेण्याची व त्या धर्तीवर कायदा दुरुस्ती मंजूर न करण्याची मागणी केली आहे. गिल्डचे अध्यक्ष राज चेंगप्पा, सरचिटणीस प्रकाश दुबे व खजिनदार कल्याणी शंकर यांनी म्हटले की, खोट्या आणि कुहेतूने प्रेरित तक्रारींपासून सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीश यांना संरक्षण देणे हा या नव्या कायद्याचा उद्देश असल्याचे वरकरणी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मागे ससेमिरा लावणे, सरकारी अधिकाºयांच्या दुष्कृत्यांवर पांघरुण घालणे व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे हा त्यामागचा अंतस्थ हेतू आहे.>नेमके हे विधेयक आहे तरी काय?नव्या विधेयकानेदंड प्रक्रिया संहितेच्या अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. यापैकी वादाचे कारण ठरलेलीतरतूद आजी-माजी लोकसेवक आणि न्यायाधीशांना संरक्षण देण्यासंबंधीची आहे.सेवेतील आणिनिवृत्त न्यायाधीशव सरकारी अधिकाºयांनी त्यांच्या कर्तव्याचा एक भाग म्हणून केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधीच्या तक्रारींचा तपास राज्य सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय करता येणार नाही. तसेच अशी संमती मिळेपर्यंत माध्यमांना अशा लोकसेवकांची नावेही प्रसिद्ध करता येणार नाहीत, असे निर्बंध दुरुस्तीद्वारे घालण्यात आली आहेत. खासगी फिर्याद दाखल झाली तरी दंडाधिकाºयांना तिच्या तपासाचा आदेश लगेच देता येणार नाही. सरकारच्या संमतीसाठी त्यांना सहा महिने वाट पाहावी लागेल, असेही हा नवा कायदा सांगतो.>केंद्राने केली पाठराखण : हे विधेयक परिपूर्ण असल्याचे सांगत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांनी राज्य सरकारची पाठराखण केली. हा कायदा काळाची गरज आहे आणि त्यात वैयक्तिक हक्क आणि माध्यमांचा अधिकार यांचा समतोल राखण्यात आला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.>कलम १५६(३)चा दुरुपयोगनागरिकाला खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याचा अधिकार देणाºया कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया म्हणाले. चार वर्षांत राज्यात या कलमान्वये २.४७ लाख खासगी फौजदारी फिर्यादी दाखल झाल्या. न्यायालयांनी आदेश दिल्यावर तपास केल्यावर यापैकी ७५ टक्के प्रकरणांत तथ्य नसल्याचे अहवाल सादर केले गेले. यामुळे संबंधितांची निष्कारण बदनामी तर होतेच, पण पोलीस व न्यायालयांचा वेळही वाया जातो, असे ते म्हणाले.>हा कायदा प्रतिगामी व लोकशाहीविरोधी आहे. मॅडम मुख्यमंत्री (वसुंधरा राजे), आपण २१ व्या शतकात आहोत. हे वर्ष १८१७ नव्हे तर २०१७ आहे याचे विनम्रतेने स्मरण द्यावेसे वाटते.- राहुल गांधी,काँग्रेसचे उपाध्यक्ष

टॅग्स :Rajasthanराजस्थान