लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: मणिपूरमधील कुकी संशोधकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल चिंता व्यक्त करत, एका सर्वोच्च समुदाय संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून खटले मागे घेण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात, कुकी इम्पी मणिपूरने (केआयएम) आरोप केला आहे की, अनेक संशोधक, लेखक आणि समाजातील नेत्यांना सतत धमकी आणि छळाचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्तांच्या मदत आणि पुनर्वसन कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सोमवारी कोर्टात ३ अहवाल सादर केले. एका अहवालाने पीडितांसाठी राज्याच्या नुकसानभरपाई योजनेत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला. या समितीच्या कामकाजाबाबत शुक्रवारी आदेश देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
पुन्हा आंदोलन...
मणिपूरच्या आदिवासी संघटनेने सोमवारी कांगपोकपी जिल्ह्यातील दोन महामार्ग अनिश्चित काळासाठी रोखले व राज्यातील डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकी-जो समुदायांना आवश्यक वस्तूंचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले.
विधानसभेचे सत्र नाही
मणिपूर मंत्रिमंडळाने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस करूनही सभागृहाची सोमवारी बैठक झाली नाही. त्यावरून काँग्रेसने टीकास्त्र सोडले आहे.