शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

जम्मू-काश्मीरमधला व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारा कायदा आता असंवैधानिक- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 09, 2019 11:19 AM

सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील रणबीर दंड संहिते(आरपीसी)ला असंवैधानिक घोषित केलं आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील रणबीर दंड संहिते(आरपीसी)ला असंवैधानिक घोषित केलं आहे. ज्यात व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये एखाद्या विवाहित स्त्री किंवा पुरुषानं अन्य व्यक्तीशी संबंध प्रस्थापित केल्यास त्याला आता शिक्षा होणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आयपीसीऐवजी आरपीसी नियमावलीनं कायदा-सुव्यवस्था चालत होती. न्यायालयानं आरपीसी नियमांना रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय संविधान पीठाकडून सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाला लक्षात घेऊन दिले आहेत. संविधान पीठानं निर्णयात आयपीसीचं ब्रिटिशकालीन कलम 497ला हटवलं आहे. ज्यात व्यभिचाराला अपराधाच्या श्रेणीत ठेवलेलं आहे. 

न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठानं 2 ऑगस्टला सुनावण्यात आलेल्या निर्णयात सांगितलं आहे. आरपीसी कलम 497ला पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करून हटवण्यात आलं आहे. हे कलम भारतीय संविधानाच्या खंड-3चं उल्लंघन करत होतं. तसेच सैन्यातील अधिकाऱ्यांविरोधात व्यभिचारी संबंध प्रस्थापित करण्यासंबंधी करण्यात आलेल्या आरोपांवरूनही आता कोणतीही कारवाई होणार नाही. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय