हरीश गुप्तानवी दिल्ली : राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील आदिवासींच्या अनेक जागा भाजपने जिंकल्यामुळे छत्तीसगडमध्ये किमान एका आदिवासी नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी नेमण्यासाठी मोठा दबाव आहे.
२०१८ मध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील एसटीच्या ७६ पैकी १९ जागा, तसेच राजस्थानमधील २५ पैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या. २०२३ मध्ये या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. भाजपने तीन राज्यांत ५६ जागा जिंकल्या असून, आता मुख्यमंत्रिपदी एसटी नेत्याची निवड होण्याची शक्यता वाढली आहे. २०२३ मध्ये भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये एसटीच्या ४४ आणि राजस्थानमध्ये १२ जागा जिंकल्या आहेत. महिला आदिवासी नेत्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी निवड करण्याच्या भाजपच्या निर्णयामुळे पक्षाला मोठा राजकीय लाभ झाला, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
छत्तीसगडमध्ये आदिवासीबहुल जागा भाजपने जिंकल्यामुळे पक्षाचा सत्तेचा मार्ग सुकर झाला. या एकूण २९ मतदारसंघांपैकी यावेळी १७ जागा भाजपने जिंकल्या. गेल्या वेळी भाजपने केवळ तीनच जागांवर विजय मिळविला हाेता.
अनेकांचे मत आहे की, आदिवासी मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता यांना विधानसभेत उमेदवारी दिल्याचा भाजपला भरपूर लाभ झाला. त्या आदिवासी आहेत व मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव कायम आघाडीवर आहे.