शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

काश्मीर प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; सरकारला वेळ देण्याची भूमिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2019 2:38 PM

सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधील लावण्यात आलेल्या बंदीवरुन मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने काश्मीरमधील परिस्थितीवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान काश्मीरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी आणखी कालावधी लागेल. सरकारला त्यासाठी वेळ द्यायला हवा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने देत या प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. 

जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. 

याचिकाकर्त्यांनी काश्मीरमधील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला हवा. जर आज आम्ही याबाबत काही निर्णय घेतला त्यानंतर काश्मीरमध्ये अनुसुचित घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न संवेदनशील आहे. त्याठिकाणची परिस्थिती सर्वसामान्य करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. 

याचिकेवर निर्णय देताना कोर्ट म्हणाले की, सरकारने नियमितपणे जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. जर स्थिती सर्वसामान्य होण्याचं चिन्ह दिसत नसेल तर हे प्रकरण कोर्टासमोर आणावं त्यावेळी आम्ही ठरवू. तसेच कोणत्याही मानवाधिकाराचं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी 2 आठवड्यानंतर करु असं सांगितले. त्यामुळे जम्मू काश्मीर प्रकरणावरील याचिकेवर तुर्तास निर्णय देण्यात सुप्रीम कोर्टाने टाळल्याचं दिसून येतं. 

टॅग्स :Jammu Kashmirजम्मू-काश्मीरArticle 370कलम 370Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार