शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

काश्मीर प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; सरकारला वेळ देण्याची भूमिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2019 2:38 PM

सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधील लावण्यात आलेल्या बंदीवरुन मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने काश्मीरमधील परिस्थितीवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान काश्मीरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी आणखी कालावधी लागेल. सरकारला त्यासाठी वेळ द्यायला हवा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने देत या प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. 

जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. 

याचिकाकर्त्यांनी काश्मीरमधील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला हवा. जर आज आम्ही याबाबत काही निर्णय घेतला त्यानंतर काश्मीरमध्ये अनुसुचित घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न संवेदनशील आहे. त्याठिकाणची परिस्थिती सर्वसामान्य करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. 

याचिकेवर निर्णय देताना कोर्ट म्हणाले की, सरकारने नियमितपणे जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. जर स्थिती सर्वसामान्य होण्याचं चिन्ह दिसत नसेल तर हे प्रकरण कोर्टासमोर आणावं त्यावेळी आम्ही ठरवू. तसेच कोणत्याही मानवाधिकाराचं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी 2 आठवड्यानंतर करु असं सांगितले. त्यामुळे जम्मू काश्मीर प्रकरणावरील याचिकेवर तुर्तास निर्णय देण्यात सुप्रीम कोर्टाने टाळल्याचं दिसून येतं. 

टॅग्स :Jammu Kashmirजम्मू-काश्मीरArticle 370कलम 370Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार