शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

आजचे कायदे उद्याचा भारत मजबूत करतील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2024 6:40 AM

Narendra Modi: ‘सरकार सध्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि हे कायदे उद्याचा भारत अधिक बळकट करतील’, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

नवी दिल्ली  - ‘सरकार सध्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि हे कायदे उद्याचा भारत अधिक बळकट करतील’, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. न्याय मिळणे हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तीन नवीन फौजदारी न्याय कायदे लागू केल्यामुळे भारतातील पोलिस आणि तपास यंत्रणा नवीन युगात प्रवेश करत आहे. शतकापूर्वीच्या कायद्यांपासून नवीन कायद्यांचे संक्रमण सुरळीत होणे, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात, आम्ही आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. 

‘एक सशक्त न्यायव्यवस्था हा ‘विकसित भारता’चा एक भाग आहे. विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे आणि अनेक निर्णय घेत आहे. जनविश्वास विधेयक हे या दिशेने एक पाऊल आहे. भविष्यात  यामुळे अनावश्यक गोष्टी कमी होतील, असे ते म्हणाले.

हुकूमशाही विरोधात ढाल म्हणून लढाअन्याय, हुकूमशाही आणि विसंवाद यांच्या विरोधात न्यायपालिकेने ढाल म्हणून काम केले पाहिजे असा विश्वास यातून निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालय हे न्याय आणि न्यायाचे केंद्र आहे. मोठ्या संख्येने लोक आमच्याकडे येऊ शकतात हे दर्शविते की आम्ही आमची भूमिका किती चांगली निभावली आहे.- धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही बळकट केलीपंतप्रधान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताची चैतन्यशील लोकशाही बळकट केली आहे आणि वैयक्तिक हक्क आणि भाषण स्वातंत्र्यावर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत ज्यामुळे देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात ८०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन नवे प्रोजेक्टडिजिटल सुप्रीम कोर्ट रेकॉर्ड : सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मोफत उपलब्ध करून दिले जातील. यामुळे १९५० पासून ते आतापर्यंतच्या सर्व निकालांची माहिती मिळणार.डिजिटल कोर्टस : या अंतर्गत जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात न्यायालयीन अभिलेख उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.नवीन संकेतस्थळ : ते हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असेल. ही वेबसाइट वापरकर्त्यासाठी पुन्हा डिझाइन केली गेली आहे. त्याचा सामान्य नागरिकांना फायदा होईल.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय