ऑनलाईन लोकमत
नवी दिल्ली, 17 - बीसीसीआयमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास अभय मिळाले आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा निर्णय बीसीसीआयने केलेल्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा निकाल सोमवारी येणे अपेक्षित होते.
त्या निर्णयामधून बीसीसीआयमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे भवितव्यही ठरणार होते. दरम्यान, सोमवारच्या सुनावणीत लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी अजून वेळ देण्याची बीसीसीआयच्या वकिलांनी केलेली विनंती सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी मान्य केली. तसेच याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आल्याचे जाहीर केले.
ठाकूर यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र सादर
न्यायमूर्ती लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवरून निर्माण झालेल्या विवादाबाबत बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रामधून शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत झालेल्या विलंबासाठी आयसीसीचे चेअरमन शशांक मनोहर यांच्यावर खापर फोडले आहे. बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी लोढा समितीच्या शिफारशी या बीसीसीआयच्या दैनंदिन कामात सरकारी हस्तक्षेपासारख्याच असल्याचे म्हटले होते, असा दावा ठाकूर यांनी प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.