ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ - अत्यंत खडतर मानली गेलेली हिंदुंची कैलास-मानसरोवर यात्रा आता आरामदायी व सुलभ होणार असून केंद्र सरकारने हाती घेतलेली योजना वेळेत पूर्ण झाली तर येत्या दोन-तीन वर्षात मानसरोवरला जाऊन एका दिवसात भारतात परत येणे शक्य होणार आहे. ज्यांना कैलास पर्वताची परिक्रमा करायची असेल त्यांना मात्र याहून जास्त दिवसांची यात्र करावी लागेल.
कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून चीनमध्ये जावे लागते. यासाठी पूर्वापार ठरलेला यात्रामार्ग अत्यंत खडतर व म्हणूनच वेळकाढू होता. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर चीन सरकारला राजी करून या यात्रेसाठी नाथू ला खिंडीतून जाणा-या रस्ते मार्गाचा वापर करण्याची परवानगी मिळवली. आता या खिंडीर्पयत जाणारा उत्तराखंडमधील पारंपरिक दुर्गम रस्ता वाहनांसाठी सुलभ असा चौपदरी करण्याचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले असून ते येत्या दोन वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रंनी सांगितले की, कैलास-मानसरोवर यात्रेचा उत्तराखंडमधील लिपुलेख सीमेर्पयतचा रस्ता चौपदरी झाल्यावर तीर्थयात्री वाहनांनी आरामदायी प्रवास करून कैलास-मानसरोवरचे पवित्र दर्शन उरकून एका दिवसात भारतात परत येऊ शकतील. अर्थात ज्यांना कैलास पर्वताची परिक्रमा करायची असेल त्यांना तेथे काही दिवस मुक्काम करावा लागेल.
सूत्रंनुसार सीमावर्ती रस्ते संघटना (बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायजेशन) ही भारतीय लष्कराच्या अखत्यारितील संस्था ऋषिकेश-अल्मोडा-धारचूला-लिपुलेख सीमेर्पयतचा हा रस्ता बांधण्याचे काम करीत आहे. लिपुलेख खिंड ओलांडून चीनमध्ये प्रवेश केला की तेथून पुढे मानसरोवरार्पयत 72 किमीचा सुंदर रस्ता चीनने याआधीच बांधलेला आहे.
लिपुलेख सीमेर्पयत रस्ता बनविण्यासाठी कित्येक किमी अंतराचे डोंगर कापणे व त्यातून बोगदे काढण्याचे काम मोठे कठीण मानले जात होते. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी यांनी रस्ता बांधकाम तज्ज्ञांची बैठक बोलावून हा रस्ता कसा बांधता येईल यावर चर्चा केली होती.
तज्ज्ञांनी रस्ता बांधकामाची योजना तयार करून दिली. गडकरी यांनी वेळ न दवडता डोंगर कापणारी आणि बोगदे खणणारी दोन अत्याधुनिक अजस्त्र यंत्रे ऑस्ट्रेलियाहून मागविली. गेले तीन महिने ही यंत्रे काम करीत असून त्यांनी डोंगर कापून सुमारे 35 किमी रस्ता बनविण्यासाठी पूर्वतयारी पूर्ण केली आहे.
हा रस्ता पूर्ण झाल्यावर धारचुला येथे पर्यटकांसाठी बेस कॅम्पची सुविधा विकसित करायची व तेथून तीर्थयात्रींना एक दिवसात मानसरोवरचे दर्शन करून परत भारतात येण्याची सोय करायची, अशी सरकारची योजना आहे. सूत्रांनुसार लिपुलेख सीमेर्पयत असा रस्ता बांधण्याच्या योजनेची माहिती चीनला दिली गेली असून त्यांच्याकडून यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही.
खर्च आणि वेळ वाचणार
लिपुलेख खिंडीच्या दुर्गम मार्गाने पायी यात्र करणा-यांना १५-१६ दिवसांचा वेळ लागतो व प्रत्येकी सुमारे एक ते दीड लाख रुपये खर्च येतो. नवा रस्ता झाल्यावर वाहनाने आरामशीर अशी यात्रा करता येईल व तुलनेने खर्च ही बराच कमी होईल. अर्थात खडतर प्रवासामुळेच या यात्रेचे पावित्र्य मानले व जपले गेले आहे. कोणीही उठून बस आणि मोटारींनी तेथे जाऊ लागल्यावर तशी स्थिती राहिलच अशी नाही. शिवाय दरवर्षी किती यात्रेकरुंना प्रवेश द्यायचा हे चीनच ठरवणार आहे. दुसरे असे की, हा रस्ता झाल्यावर कुमाऊं पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या मागास भागांच्या विकासास चालना मिळेल व हाच रस्ता चीनशी व्यापाराचा खुश्कीचा मार्ग म्हणूनही पुढे-मागे वापरता येऊ शकेल.
हिंदु तीर्थस्थळांकडे विशेष लक्ष
हिंदु तीर्थस्थळांचा विकास करणे आणि खास करून कैलास-मानसरोवर यात्र अधिक सुलभ करणे हा विषय मोदी सरकारच्या अजेंडयावर अग्रक्रमी राहिलेला आहे. हेच सूत्र पकडून, गेल्या वर्षी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिन शि पिंग भारताच्या दौ-यावर आले तेव्हा कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी सिक्किममधील नाथू ला खिंडीतून जाणारा मार्ग खुला करण्याचा आग्रह पंतप्रधान मोदी यांनी केला व तो जिन शिंग पिंग यांनी मान्य केला. परिणामी यावर्षी सुमारे दीडशे भारतीयांनी त्या मार्गाने यात्रा केली.