शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

Triple Talaq : महिलांना कोणते अधिकार, पतीला काय शिक्षा मिळणार ?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2018 3:36 PM

Tripal Talaq Ordinance: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती देताना काँग्रेसच्या अडेलतट्टू भुमिकेवरही टीका केली आहे. तसेच मुस्लिम महिलांसाठी हा कायदा न्याय घेऊन येणार असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यात काय तरतूद केली आहे ते पाहू.

नवी दिल्ली : राज्यसभेमध्ये अडकलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकामधील दंडात्कम गुन्ह्याच्या तरतुदीला कायद्याचे स्वरुप देण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती देताना काँग्रेसच्या अडेलतट्टू भुमिकेवरही टीका केली आहे. तसेच मुस्लिम महिलांसाठी हा कायदा न्याय घेऊन येणार असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यात काय तरतूद केली आहे ते पाहू.

तिहेरी तलाकचा खटला कधी दाखल होईल

तिहेरी तलाक घेतल्यास त्या महिलेच्या पतीला पोलीस तात्काळ अटक करू शकतात. यासाठी महिलेने तक्रार करायला हवी. याचबरोबर रक्ताचे नाते किंवा लग्नाच्या नात्यातील व्यक्तींनी तक्रार केल्यास पतीला अचक होऊ शकते. शेजारी किंवा अज्ञात व्यक्ती या प्रकरणात तक्रार दाकल करू शकत नाही.

समझोत्याचीही संधीहे विधेयक महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आहे. मात्र, याचबरोबर महिलांकडे समझोत्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. पत्नीच्या मर्जीनुसारच समझोता होऊ शकणार आहे. परंतू यासाठी न्यायदंडाधिखाऱ्यांनी घालून दिलेल्या अटींनुसार हा समझोता होणार आहे. 

जामिनासाठी काय अटकायद्यानुसार दंडाधिकारी पतीला जामिन देऊ शकतात. परंतू त्यांना आधी त्या महिलेची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे. घटस्फोट हा जरी पती-पत्नी यांच्यातील खासगी बाब असली तरीही पत्नीची बाजू ऐकाविच लागणार आहे. 

पोटगीसाठी काय तरतूदतिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामध्ये छोट्या मुलांचा ताबा पत्नीकडे देण्याची तरतूद आहे. या मुलांच्या खर्चाचे अधिकार दंडाधिकारी ठरवतील. ठरेल तेवढी रक्कम पतीने महिलेला द्यायची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणात केंद्र सरकारला कायदा बनविण्याच्या सुचना केल्या होत्या. यानुसार केंद्र सरकारने विधेयक बनविले होते. लोकसभेमध्ये या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, राज्यसभेमध्ये हे विधेयक परत पाठविण्यात आले होते. यावेळी गुन्हेगार हा शब्दप्रयोग वापरल्याने काँग्रेसने आक्षेप नोंदविला होता. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिसुचना काढल्याने  हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले असून पुढील सहा महिन्यात पुन्हा ते संसदेत सादर करावे लागणार आहे. यामुळे हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी भाजपला पुन्हा कसरत करावी लागणार आहे.

टॅग्स :triple talaqतिहेरी तलाकCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय