शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

‘ट्रिपल तलाक’ होणार गुन्हा, लोकसभेत विधेयक मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2017 5:39 AM

नवी दिल्ली : महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले.

शीलेश शर्मानवी दिल्ली : महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचा विरोध व दुरुस्त्या नाकारून मंजुरी मिळाली असली तरी सत्ताधा-यांचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत ते मंजूर करून घेण्यात सरकारचा कस लागेल. विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षाने या विधेयकाच्या स्वरूपावर आक्षेप घेतला. काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, डावे पक्ष, सपा, आरएसपी, राजद, बीजेडी यांच्यासह अन्य पक्ष ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा बंद व्हायला हवी, या बाजूचे दिसले. मात्र हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यावर त्यांचा आक्षेप होता. सविस्तर विचार निनिमयासाठी विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविले जावे व नंतर ते एकमताने मंजूर करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही जर असे तलाक दिले जात असतील तर त्यावर काय कारवाई करावी यासाठी प्रचलित कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे संसदेने हे विधेयक मंजूर करुन त्याला कायदेशीर स्वरुप द्यावे. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या अत्याचारापासून महिलांची सुटका होऊ शकेल.काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, सुष्मिता देव, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, एमआयएमचे सदस्य असद्दुद्दीन ओवैसी, सपाचे धर्मेंद्र यादव, आरजेडीचे जयप्रकाश यादव या सदस्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले की, सरकार घाईघाईने हा निर्णय घेत आहे. त्याऐवजी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करुन एक परिपूर्ण विधेयक सभागृहात मांडायला हवे. या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अशी काय घाई आहे की, सरकार आजच हे विधेयक मंजूर करु इच्छिते.संसद सदस्य ओवैसी यांनी आरोप केला की, सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिम पुरुषांवर दहशत पसरवित आहे. सरकारच्या वतीने विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधकांची बाजू फेटाळून लावली. सरकारला विश्वास होता की, त्यांच्याकडे पर्याप्त बहुमत आहे आणि ते विधेयक मंजूर करु शकतात. अर्थातच, विधेयक मंजूर करण्यात सरकार यशस्वी झाले.>घड्याळाचे काटे उलटेतलाक दिलेली पत्नी इतरांप्रमाणेच नागरी दंड विधानाच्या कलम १२५ अन्वये पोटगी मागू शकते, असा निकाल राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे, असे म्हणून मोठा गहजब झाल्यावर न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करणारा कायदा संसदेत मध्यरात्रीनंतर मंजूर केला होता.त्यानंतर घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरले. मुस्लिमांमधील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा अवैध व घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यंदाच्या २२ आॅगस्ट रोजी ३:२ अशा बहुमताने दिला. त्यानंतरही अगदी व्हॉट््सअ‍ॅपच्या माध्यमातूनही असा तलाक दिला गेल्याच्या सुमारे १०० घटना समोर आल्या. त्यामुळे हा नवा कायदा करण्यात येत आहे.>आठ कलमांचा कायदाया विधेयकाचे औपचारिक नाव मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर हक्कांचे संरक्षण) विधेयक, २०१७ असे आहे. एकूण आठ कलमांच्या या छोटेखानी कायद्यात प्रामुख्याने अशा तरतुदी आहेत-पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य माध्यमांतून दिलेला ‘ट्रिपल तलाक’ अवैध व बेकायदा.असा तलाक देणे हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हाया गुन्ह्याबद्दल पतीला तीन वर्षांपर्यंत कैद व दंडाची शिक्षाअशा प्रकारे तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीकडून स्वत:साठी व मुलांसाठी पोटगी.अल्पवयीन मुलांचा ताबा पत्नीकडे.>हे ऐतिहासिक विधेयकविधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधी पक्षांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, हे एक ऐतिहासिक विधेयक आहे.सभागृह त्याला मंजुरी देणार आहे. त्यांनी असा दावा केला की, ‘ट्रिपल तलाक’च्या नावावर मुस्लीम महिलांना भीती दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार करण्याची समाजात प्रथा बनली आहे.हा प्रकार बंद करण्यासाठी हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल. मोदी सरकार राजकीय लाभासाठी हे विधेयक आणत असल्याच्या शंकाही त्यांनी फेटाळून लावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतरही व्हॉटस्अ‍ॅप, ई-मेलच्या माध्यमातून असे तलाक दिले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. संसदेने हे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर स्वरूप द्यावे. त्यामुळे मुस्लीम पुरुषांच्या अत्याचारापासून महिलांची सुटका होईल.>खरी परीक्षा राज्यसभेतकारण, राज्यसभेत बहुमताचा आकडा सरकारच्या बाजूने नाही. विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यासाठी विरोधक प्रयत्न करतील. हीच मागणी विरोधकांनी लोकसभेत केली होती. पण, बहुमताअभावी हे साध्य झाले नाही. याचा बदला आता विरोधक राज्यसभेत घेऊ शकतात.

टॅग्स :triple talaqतिहेरी तलाकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGovernmentसरकार