नवी दिल्ली - मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी आणलेलं आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेलं तिहेरी तलाक विधेयकाला अखेर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री उशीरा तिहेरी तलाक विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा आता देशात लागू झाला आहे. 19 सप्टेंबर 2018 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पास झाल्यानंतर मुस्लीम महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं होतं.
राज्यसभेत भाजपा सरकारला बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारची परीक्षा लागणार होती. मात्र या विधेयकाच्या बाजून 99 मते आणि विरोधात 84 मते पडल्याने अखेर हे बिल राज्यसभेत समंत झाले. बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआयएडीएमके आणि टीडीपी या पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्याने सरकारला हे विधेयक समंत करुन घेण्यासाठी सोपे झाले.
राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्याने या कायद्याने 21 फेब्रुवारीला जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने एकप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यसभेतही पकड मजबूत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बहुमत आहे मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होण्यास अनेक अडचणी होतील कदाचित हे विधेयक राज्यसभेत रखडलं जाईल असं बोललं जात होतं. मात्र तसे न झाल्याने मोदी सरकारचं हे मोठं यश मानलं जात आहे.
या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरु असताना कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हजारो वर्षापूर्वी मोहम्मद पैंगबर यांनी या प्रथेवर बंदी आणली होती. आताही लोक तिहेरी तलाक प्रथा चुकीचं आहे असं म्हणतात पण तरीही प्रथा सुरु आहे असं सभागृहात सांगितले. तिहेरी तलाक विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत घेतलेल्या भूमिकेवर ओवेसी यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, ''समाजवादी पार्टी, बसपा आणि इतर मोठमोठे पक्ष स्वत:ला मुस्लिमांचे हितचिंतक म्हणवतात. पण हे पक्ष काल कुठे होते, याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. काल मतदानावेळी यांचे खासदार कुठे होते.'' दरम्यान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डवाले या निर्णयाचा विरोध करतील, अशी आशा ओवेसींना आहे.