नवी दिल्लीः लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी तिहेरी तलाकचं विधेयक मांडलं जाणार आहे. त्यासाठी भाजपानं खासदारांना व्हिप जारी करून संसदेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसनंही लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांना व्हिप जारी करून दोन दिवस संसदेत उपस्थित राहण्याचं फर्मान सोडलं आहे. तत्पूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात 21 जून रोजी हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या विधेयकाला काँग्रेस आणि एमआयएमने कडाडून विरोध केला होता. नरेंद्र मोदी सरकारनं विरोधकांनी सुचवलेल्या कुठल्याही सुधारणा विधेयकात केलेल्या नाहीत, याचा निषेध करत काँग्रेस आणि एआयएडीएमके ( अण्णा द्रमुक ) या दोन पक्षांनी त्यावेळी सभात्याग केला होता.काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एमआयएम, सीपीएम या पक्षांनी मोदी सरकारनं आणलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाला विरोध केला होता. ट्रिपल तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्यासाठी आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता. लोकसभेत भाजपानं हे विधेयक पास करून घेतलं असलं तरी आज पुन्हा या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. विरोधकांनी सुचवलेले बदल या विधेयकात समाविष्ट करून आज पुन्हा एकदा हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी या विधेयकाला कडवा विरोध केला आहे. हे विधेयक फक्त मुस्लिम महिलांपुरते मर्यादित न ठेवता सर्व धर्माच्या महिलांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने एक कायदा करावा, अशी मागणी शशी थरूर यांनी केली होती.
2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक( तलाक-ए-बिद्दत) असंवैधानिक असल्याचं सांगत केंद्राला यासंदर्भात कायदा बनवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्रानं दोनदा तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडले होते. पण राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत नसल्यामुळे ते पास होऊ शकले नाही.