नवी दिल्ली : सरकार सौरऊर्जेच्या माध्यमातून विद्युत महामार्गांच्या विकासावर जोरदार काम करत आहे. यामुळे जड मालवाहतूक क्षमता असलेल्या ट्रक आणि बसेसचे चार्जिंग अतिशय सुलभ होईल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात कपात होऊन तेल आयातीवर खर्च होणारा देशाचा पैसा यामुळे वाचेल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी म्हटले आहे.
इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आयएसीसी) या उद्योग संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, गडकरी म्हणाले की, सरकार देशाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इलेक्ट्रिक बनवू इच्छित आहे. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सौर आणि पवन ऊर्जा आधारित चार्जिंग प्रणाली विकसित करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. आम्ही इलेक्ट्रिक हायवेच्या विकासावरही काम करत आहोत. तो सौरऊर्जेवर चालेल. हे अवजड मालवाहतूक क्षमता असलेल्या ट्रक आणि बसेसना जाता-जाता चार्जिंगची सुविधा देईल.
ऑटोमेटेड वाहन टोल वसुलीची चाचणी सुरूटोल नाक्यांवर वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि वाहन मालकांकडून सुलभरीत्या शुल्क आकारण्यासाठी सरकार स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख प्रणालीवर काम करत आहे. सरकार यासाठी एक पथदर्शी प्रकल्प राबवत आहे, ज्याद्वारे महामार्गांवर धावणाऱ्या वाहनांकडून काही मीटर अंतरावरच टोल आकारला जाईल.
देशात ई-हायवे कधी?९ सप्टेंबरपासून दिल्ली ते जयपूर या मार्गावर ई-हायवेसाठी चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. मार्च २०२३ पर्यंत भारतात जगातील सर्वात लांब विद्युत महामार्ग तयार होईल. या महामार्गावर, अनेक प्रगत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा प्रवास आनंदात होईल.
ओव्हरहेडमधून वीजपुरवठाइलेक्ट्रिक हायवे म्हणजे यामध्ये ‘ओव्हरहेड’ वायरद्वारे वाहनांना ऊर्जा पुरवठा केला जाईल. रस्ते मंत्रालय टोल प्लाझा सौरऊर्जेवर चालवण्यासही प्रोत्साहन देत आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे आर्थिक घडामोडी वाढतात, नवीन कंपन्या निर्माण होतात आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात, असे गडकरी म्हणाले.
२६ नवीन एक्स्प्रेस वे बांधण्याचे काम सध्या देशात सुरू३ कोटी झाडे राष्ट्रीय महामार्गांलगत लावण्यात येणार आहेत.२७ हजार झाडे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी यशस्वीरित्या लावण्यात सरकारला यश २०१८-१९ मध्ये टोल नाक्यावर वाहनांना सरासरी आठ मिनिटे थांबावे लागत असे.२०२०-२१ मध्ये फास्टॅग सुरू झाल्यापासून वाहनांसाठी सरासरी प्रतीक्षा वेळ केवळ ४७ सेकंदांवर आला आहे.
अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना आमंत्रणअमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना लॉजिस्टिक, रोपवे आणि केबल कार क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. जर्मनीने फ्रँकफर्टजवळ पहिला विद्युत महामार्ग सुरू केला. स्विडनमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रस्ता तयार करण्यात आला आहे.