नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कडाडून हल्ला चढवला आणि अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणांचा हवाला देत आरोप केला की, मोदी २०१४ मध्ये दिल्लीत आल्यानंतर अशी काही खरी जादू घडली की आठ वर्षांत उद्योगपती गौतम अदानी जगातील ६०९ व्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणलेल्या आभार प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना ‘अदानीजी तुमच्यासोबत किती वेळा परदेशात गेले होते? तुम्ही परदेशात गेल्यानंतर अदानीजींनी किती वेळा त्या देशाला भेट दिली, तुमच्या भेटीनंतर अदानींना कंत्राट मिळाल्याचे किती वेळा घडले, गेल्या २० वर्षांत अदानींनी भाजपला किती पैसे दिले, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून किती पैसे दिले गेले?’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती राहुल यांनी मोदींवर केली.
‘अग्निपथ’ लष्करावर लादली- तपास यंत्रणेचा गैरवापर करून मुंबई विमानतळ अदानींकडे सोपवण्यात आले. अदानी पंतप्रधान आणि देशाच्या सरकारच्या मदतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून हजारो कोटी रुपये मिळवतात. - हिंडनबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, अदानींच्या परदेशात सेल कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमधून भारतात कोणाचा पैसा येतोय? या सेल कंपन्या कोणाच्या आहेत आणि पैसा कोणाचा येत आहे हे शोधण्याची जबाबदारी देशाच्या सरकारची आहे. - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व गृहमंत्रालयाने आणलेली ‘अग्निपथ’ योजना लष्करावर लादली.
राहुल गांधी जामिनावर का? : भाजपराहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर पलटवार करताना भाजपने म्हटले की, राहुल गांधी व सोनिया गांधी जामिनावर का आहेत, एवढे सांगावे. रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण काय आहे, हे जनतेला सांगितले पाहिजे. यूपीए सरकारच्या कालावधीत दररोज घोटाळा उघडकीस येत होता. राहुल गांधी यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. संसदेत तथ्य समोर ठेवावे लागतात. ते कुठे आहेत?
मोदींच्या उत्तराकडे लक्षपंतप्रधान मोदी बुधवारी संसदेत राहुल गांधी यांच्या आरोपांना कसे उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर मोदी राहुल गांधींसह सर्व विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देतील. सूत्रांनी सांगितले की, यूपीए काळातील घोटाळ्यांचा उल्लेख होऊ शकतो.
...हे तर अदानींचे परराष्ट्र धोरणराहुल गांधी म्हणाले, ‘पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियाला गेल्यावर करार करतात, ज्यावर स्टेट बँकेकडून अदानी समूहाला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. हे भारताचे परराष्ट्र धोरण नसून, ते अदानीजींचे परराष्ट्र धोरण आहे,’ असा दावा त्यांनी केला.