Varanasi Gang Rape Case: वाराणसीत १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर सात दिवसांत २३ जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. आरोपीनी पीडितेला अंमली पदार्थ दिले आणि तिला वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. याप्रकरणात २३ पैकी १२ आरोपींना अटक केली. मात्र आता या प्रकरणात समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे संपूर्ण प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात इन्स्टाग्राम चॅट समोर आल्यानंतर पोलिसांनाही धक्का बसला आहे.
वाराणसीमधल्या कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर आता या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे. वाराणसी पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. मात्र आता एसआयटीचा तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गुरुवारी आरोपी तरुणांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने पोलीस आयुक्त कार्यालयात पोहोचल्यानंतर नवी माहिती समोर आली. आरोपी तरुणांच्या पालकांनी अनेक व्हिडिओ आणि इंस्टाग्राम चॅट दाखवल्यानंतर पोलिसांनी हा निर्णय घेतला. कारण त्या व्हिडिओंमध्ये पीडित मुलगी आरोपींसोबत फिरताना दिसत होती.
२९ मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान २३ तरुणांनी पीडित मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले होते. मात्र तरुणांच्या पालकांना समोर आणणेलल्या व्हिडीओ आणि इन्स्टाग्राम चॅटमध्ये या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. ३१ मार्च रोजीच्या व्हिडिओमध्ये, मुलगी तीन आरोपींसोबत एका रेस्टॉरंटच्या बाहेर दिसत आहे तर चौथा आरोपी व्हिडिओ काढत आहे. अत्याचार झाला त्या तारखांच्या वेळी पीडित मुलगी सोशल मीडियावर सक्रिय होती आणि एका आरोपीशी चॅटिंग करत होती आणि त्याला भेटण्याबद्दल बोलत होती, असेही समोर आले आहे. नातेवाईकांनी आरोप केला की मुलीने काही मुलांकडून पैसे घेऊन त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये येऊ दिले नाही.
पीडित मुलीने एकूण २३ तरुणांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार, अपहरण आणि ड्रग्ज देणे असे आरोप लावले होते. मात्र नातेवाईकांनी दिलेल्या पुराव्यांमुळे या प्रकरणात ट्विस्ट आला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण आता हे प्रकरण ब्लॅकमेलिंगशी संबंधित असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एक एसआयटी स्थापन केली आहे. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.