नवी दिल्ली : सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के राखीव जागा देण्यासाठी देशातील १५८ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या जातील.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना राखीव जागा देण्याच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्याच्या आधी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती.
खुल्या वर्गातील दुर्बलांसाठी दोन लाख अतिरिक्त जागा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2019 6:11 AM