नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील खाण घोटाळ्यात केंद्रीय गुप्तचर खात्याने (सीबीआय) दोन नवे गुन्हे दाखल केले असून, त्यात चार भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आणि माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांचे आरोपी म्हणून नाव आहे. याचप्रकरणी सीबीआयने राज्यात १२ ठिकाणी छापे घातले आहेत, असे बुधवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात समाजवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये तेव्हा मंत्री असलेले प्रजापती, तत्कालीन प्रधान सचिव जिवेश नंदन, विशेष सचिव संतोष कुमार, तत्कालीन जिल्हादंडाधिकारी अभय आणि विवेक यांची नावे आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारने ३१ मे २०१२ रोजी वाळू खाणींसाठी नव्याने करार करणे आणि आधीच्या कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले होते व ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०१३ रोजी योग्य ठरवले होते.
प्रजापती यांचा संबंध असलेल्या प्रकरणात सीबीआयने असा आरोप केला आहे की, शिव सिंह आणि सुखराज या लाभार्थींनी मंत्र्यांच्या स्थानाचा प्रभाव वापरून कराराचे नूतनीकरण करून घेतले. नंदन कुमार आणि फतेहपूरच्या तत्कालीन जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी सुखराज प्रकरणात २०१४ मध्ये कराराचे नूतनीकरण करून घेण्यासाठी मंत्र्यांसोबत हातमिळवणी केली, तर २०१२ मध्ये शिव सिंह यांनी त्यांच्या कराराचे नूतनीकरण करून घेतले होते, असा सीबीआयचा आरोप आहे. राज्य सरकारच्या ई-टेंडरिंग धोरणाचे उल्लंघन करून या करारांचे नूतनीकरण करून घेण्यात आल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.नूतनीकरणासाठी कारस्थानदुसºया एका प्रकरणात सीबीआयने विवेक यांची देवरियात जिल्हादंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती असताना शारदा यादव यांच्या कराराचे नूतनीकरण करून दिले, असा आरोप केला आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शारदा यादव यांनी कराराच्या नूतनीकरणासाठी केलेली याचिका पाच एप्रिल, २०१३ रोजी फेटाळली होती; परंतु याच यादव यांनी विवेक आणि इतर अधिकाºयांसोबत कटकारस्थान करून दुसºयाच दिवशी कराराचे नूतनीकरण करून घेतले, असा सीबीआयचा आरोप आहे.ंं