शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

ईपीएफ नीट चालत नसतानाच दोन नव्या पेन्शन योजना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2019 6:05 AM

गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यवसायिकतेचा अभाव; ईपीएफ पेन्शन वाढविण्याची मागणी

सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कर्मचारी भविष्य निधी निवृत्ती वेतन योजना-१९९५ (ईपीएफ पेन्शन योजना) नीट चालत नसतानाच केंद्राने अटल श्रमयोगी मानधन योजना व कर्मयोगी मानधन योजना या दोन नवीन पेन्शन योजना आणल्या आहेत. अटल श्रमयोगी योजना ही असंघटित कामगारांसाठी आहे. यात १८ ते ४० वय असलेले कामगार सहयोगी होऊ शकतात व त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळेल. कर्मयोगी मानधन योजना १.५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या तीन कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. यातही त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळणार आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे ६५ लाख सदस्य पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी १७ लाख पेन्शनर्सना ५०० ते १००० पेन्शन मिळते. २३ लाख पेन्शनर्सना १००० ते १५०० व साधारणत: २५ लाख सदस्यांना १५०० ते ३००० पेन्शन मिळते जी तुटपुंजी आहे. योजना सुरू करताना सरकारने प्रत्येक सदस्याला २७,००० पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन दिले होते, ते फोल ठरले आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे एकूण ६.५० कोटी सदस्य आहेत. ते दरमहा १२५० प्रमाणे ७५०० कोटीचे अंशदान देतात. या योजनेतून एकूण निधी चार लाख कोटीवर पोहचला आहे व त्यावर वर्षाला ४०,००० कोटी व्याज मिळू शकते. पण गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला फक्त १२००० ते १४००० कोटी मिळतात व ते ६५ लाख सदस्यांना पेन्शन म्हणून वाटले जातात. त्यामुळे ईपीएफ पेन्शन कमी आहे. ती वाढवून मिळावी म्हणून ईपीएफ पेन्शनधारक संघर्ष समिती निवृत्त कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अटल श्रमयोगी मानधन व कर्मयोगी मानधन योजनांचे काय भवितव्य आहे यावर राऊत म्हणाले, या दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे. परंतु सरकार हे अंशदान करू शकेल का मोठा प्रश्न आहे. ते झाले नाही तर या दोन्ही योजना ईपीएफ पेन्शन योजनेप्रमाणे रडतखडत चालतील असे भाकीत राऊत यांनी केले.आंदोलन करणारनव्या पेन्शन योजनांमध्ये सरकार १००० अंशदान देण्याची घोषणा करते. पण तसे अंशदान ईपीएफ पेन्शन योजनेसाठी नाही. या योजनेत सरकार विमा व प्रशासकीय खर्चाचे १.१६ टक्के अंशदान करते.ते किमान चार टक्के केल्यास ६५ लाख ईपीएफ पेन्शनधारकांचा प्रश्न सुटू शकतो आणि याच मागणीसाठी ईपीएफ पेन्श्नधारक संघर्ष समिती १५ जुलै रोजी देशभरच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांसमोर आंदोलन करणार आहे अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे.