नवी दिल्ली : तुमचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांहून अधिक असेल किंवा तुमच्याकडे फ्रीज अथवा दुचाकी वाहन असेल, तर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ या महत्त्वाकांक्षी आरोग्यविमा योजनेचे लाभ तुम्हाला मिळणार नाहीत.जे लाभार्थींच्या निकषात वास्तविक बसत नाहीत, अशा काही आमदार-खासदारांना व वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही या योजनेची कार्ड देण्यात आले. हे निदर्शनास आल्यानंतर राज्यांना वरीलप्रमाणे आर्थिक स्थिती असणाºया कुटुंबाना लाभार्थींमधून वगळण्यास सांगण्यात आले आहे, असे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘नॅशनल हेल्थ एजन्सी’कडून सांगण्यात आले.सन २०११ मध्ये घेण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक व जात जनगणनेत (एसईसीसी) ज्यांचे वर्गीकरण ‘वंचित’ वर्गात केले गेले आहे, अशा १०.२१ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे सरकारने आधी जाहीर केले होते. यामुळे सुमारे ५० कोटी नागरिकांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचा इस्पितळातील उपचारांचा खर्च आरोग्यविम्यातून मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.नॅशनल हेल्थ एजन्सीने राज्यांना पाठविलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ही जनगणना २०११ मध्ये झाल्यानंतरहीआणखी माहिती गोळा करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. तरीही जे पात्रता निकषात बसत नाहीत, असे अनेक जण लाभार्थींमध्ये समाविष्ट झाल्याची उदाहरणे असू शकतात. ती शोधून त्यांना यादीतून वगळण्यात यावे.यांनाही लाभ मिळणार नाही- २.५ एकराहून अधिक सिंचित शेतजमीन, ७.५ एकर शेतजमीन व सिंचन उपकरणे असलेले- मच्छीमार बोट असणारे- लँडलाइन टेलिफोन असणारे- दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहन असणारे- ५० हजारांहून अधिकच्या क्रेडिटची किसान क्रेडिट कार्डधारक- प्राप्तिकर,व्यवसायकर भरणारे- कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असलेले
दुचाकीवाल्यांना ‘आयुष्यमान’ नाही ; मोदी आरोग्यविम्याचे नवे निकष
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 11, 2018 6:04 AM