शिंदे आणि ठाकरे गटातील सुनावणीचा दुसरा दिवस आज संपला आहे. आता सरन्यायाधीशांसह तीन जजच्या बेंचसमोर ठाकरे गटाच्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली आहे. असे असताना लंच ब्रेकनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सिब्बल यांनी पुन्हा युक्तीवाद केला आहे.
यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडून आलेले सरकार पाडले जाईल हे माहीत असल्याशिवाय राज्यपाल शपथ का देतात? खूप गंभीर बाब आहे. राज्यपालांकडे भाजपासोबत सत्ता स्थापन करतोय असे सांगायला शिंदे कोणत्या अधिकारात गेले होते, तिथे पक्ष प्रमुख या नात्याने पक्षाच्या नेत्याने जायला हवे होते. तरी देखील राज्यपालांनी शिंदेंना तुम्ही कोणच्या पक्षाकडून आलात असे देखील विचारले नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
शिंदेंना प्रश्न विचारला गेला नाही, कारण ते राज्यपालांना आधीच माहिती होते. शिवसेना शिंदेंसोबत नाही, मग या गटाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी कशी दिली गेली. माझ्याकडे ४० सदस्य आहेत आणि आता मला जे आवडते ते मी करू शकतो आणि मी तुम्हाला काढून टाकू शकतो असे म्हणणे- हे अकल्पनीय आहे, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना मग जर एखादा व्यक्ती पक्षात असंतुष्ट असेल किंवा दु:खी असेल तर काय करायला हवे होते, असा सवाल केला. तेव्हा सिब्बल यांनी तुम्ही एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न विचारला असे सांगत, एखादी व्यक्ती दुखी असेल तर काय करावे? याचे उत्तर रामानंद रेड्डी मधील ECI च्या निकालात आहे. असे सांगितले.
शिंदेंनी जे केले ते सर्व 218 चे उल्लंघन आहे. प्रत्येक कृती म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे होय. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत त्यात कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. तुम्ही शिवसेनेचे सदस्य असल्याचे जाहीर करता, तेव्हा तुम्ही स्वाभाविकपणे शिवसेनेच्या घटनेनुसार असले पाहिजे. शिवसेनेचे संविधान तुम्हाला तुमचा आवाज उठविण्याची आणि पाठिंबा मिळवण्याची मुभा देते, असे सिब्बल य़ांनी सांगितले.
तेव्हा घटनापीठाचे दुसरे न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी सिब्बल यांना मग काय करायला हवे होते, असे विचारले. तेव्हा सिब्बलांनी तुम्हाला संविधानानुसार पक्षात जावे लागेल. सर्व प्रयत्न करा. आवाज उठवा. तुमची मते मांडा. आपल्यासोबत एक भरीव संख्या मिळवा, फूट पडल्याचा दावा करा, नेतृत्व बदलण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता असे सांगितले.