समान नागरी कायदा प्रथम उत्तराखंडमध्ये; विशेष अधिवेशनात विधेयक मंजूर करणार

विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे.

या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची पावले कायदेशीर पेचामुळे अडखळली असली तरी उत्तराखंड सरकार संपूर्ण तयारीनिशी यूसीसीचे प्रारूप लवकरच विधानसभेत मंजूर करण्याची तयारी करीत आहे. राज्यात निवडणुकीपूर्वी भाजपने हे आश्वासन दिले होते. उत्तराखंडमधील यूसीसीचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने तयार केला आहे. उत्तराखंडनंतर यूसीसी लागू करणारे गुजरात दुसरे मोठे राज्य असेल.

वाद होणे निश्चित
उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू होताच काही धार्मिक संघटना कोर्टात जाऊ शकतात.उत्तराखंड व गुजरातनंतर हा कायदा देशात लागू करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. तशी तयारी सुरू असल्याचे समजते. या कायद्यामुळे इतर धर्मांसह हिंदूंनाही अडचण होऊ शकते, असे विरोधी पक्षांना वाटते.

काय तरतुदी? 
बहुविवाहाला बंदी
लिव्ह इनची नोंदणी
विवाह, तलाक, दत्तक असे अनेक विषय धर्मापासून अलिप्त