उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा; यात नेमक्या काय आहेत तरतुदी?

घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यासंबंधीच्या कायद्यांचा उल्लेख आहे.

नवी दिल्ली : उत्तराखंड विधानसभेत बुधवारी समान नागरी कायदा विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. याआधी मंगळवारी विधानसभेत हे मांडण्यात आले होते. आता राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येईल. अशाप्रकारे, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले. त्यात वारसाहक्क, विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यासंबंधीच्या कायद्यांचा उल्लेख आहे.

लग्नाचे काय?

nविवाहासाठी तरुणाचे वय २१ वर्षांपेक्षा आणि मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. विवाह
फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतो.
nपती किंवा पत्नी हयात असल्यास दुसरा विवाह पूर्णपणे प्रतिबंधित.
nघटस्फोटानंतर स्त्रीला त्याच पुरुषाशी किंवा दुसऱ्या पुरुषाशी पुन्हा लग्न करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटींचे बंधन नाही. याचे उल्लंघन झाल्यास तीन वर्षे कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद.
nविवाहित जोडप्यांपैकी कोणीही दुसऱ्याच्या संमतीशिवाय धर्म बदलल्यास, दुसऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा आणि भरणपोषणाचा दावा करण्याचा पूर्ण अधिकार.
nलग्नाची नोंदणी आता अनिवार्य. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आता ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा व राज्य स्तरावर त्यांची नोंदणी करणे शक्य. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वेब पोर्टलदेखील उपलब्ध असेल.
nस्त्री आणि पुरुष यांच्यातील विवाहाच्या धार्मिक/सामाजिक विधींत कायद्याचा हस्तक्षेप नाही. सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली युनियन किंवा आनंद करुज किंवा अशा इतर परंपरांचा वापर करता येणार.

घटस्फोटाबद्दल काय म्हटले आहे?
nन्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे लवकरच निकाली निघतील. मुस्लिम भगिनींची स्थिती सुधारेल त्यांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार.
nसर्व धर्मांसाठी समान कायदे होतील. परंतु समान नागरी कायद्यात समाविष्ट केलेल्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धांशी छेडछाड नाही.
nगुलामगिरी, देवदासी, हुंडा, तिहेरी तलाक, बालविवाह किंवा इतर प्रथा कायद्याने दूर होण्याची गॅरंटी.

लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत नियम
nलिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक
असणे आवश्यक. लिव्ह-इनमध्ये राहण्यापूर्वी
तिला ओळख पटवण्याच्या उद्देशाने नोंदणी
करणे आवश्यक. 
n२१ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलगा आणि मुलीला या नोंदणीबद्दल त्यांच्या पालकांना माहिती देणे बंधनकारक.

वारसा हक्काचे काय?
समान नागरी कायद्यात मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पालकांना वाटा देण्याची तरतूद. 
मालमत्तेच्या अधिकारात मुलगा आणि मुलींना समान अधिकार. 
कायद्याच्या कलम ३ (१-अ) मध्ये कोणत्याही नातेसंबंधातून जन्माला आलेले मूल हे परिभाषित केले गेले आहे, तर दुसरीकडे कलम ४९ मध्ये कोणत्याही पद्धतीने जन्माला आलेल्या मुलांना मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला आहे.
कलम ५५ अन्वये गर्भाला इतर मुलांप्रमाणे समान अधिकार प्रदान.
संपत्तीसाठी पालकांचा खून करणाऱ्या मुलाचा वा मुलीचा मालमत्तेतील हक्क काढून घेतला. त्यामुळे संपत्तीसाठी असे खुनाचे गुन्हे कमी होतील.
एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही मार्गाने मिळवलेली सर्व संपत्ती देऊ शकते आणि ती तिच्या हयातीत मृत्यूपत्र बदलू शकते किंवा त्याची इच्छा असल्यास मृत्यूपत्र परत घेऊ शकते.