देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक क्षेत्रात बरोबरीचा वाटा उचलणाऱ्या स्त्रिया ‘विकासाच्या भागीदार’ आहेत, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करणाºया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्यक्षात मात्र सोने महाग करून, पेट्रोलवरचा अधिभार वाढवून ‘गृहिणीं’ची नाराजीच ओढवून घेतली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारच्या विकास योजनांमधून शहरी स्त्रियांचा मोठा गट दुर्लक्षित राहिला होता. याही वर्षी ती परिस्थिती बदललेली नाही. महिला-बाल कल्याणासाठीच्या सकल योजनांसाठीच्या एकत्रित तरतुदीचा आकडाही अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून गायब होता.‘गाव, गरीब आणि शेतकरी’ असा केंद्रबिंदू असलेल्या या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी घरे, वीजजोडण्या, शौचालये, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन यावर भर आहे; त्याचा लाभ अंतिमत: महिलांना होईल. ‘हर घर जल’ ही घोषणाही डोक्यावरून पाण्याचे हंडे वहावे लागणा-या महिलांना आशेचा किरण दाखवणारी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला बचत गटांना चालना देणे आणि बचत गटसदस्यांना सहजी भांडवलाची उपलब्धता या दोन महत्त्वाच्या तरतुदी! मात्र, गर्दीने बजबजलेल्या शहरांमध्ये सुरक्षित वाहतुकीपासून पाळणाघरासारख्या अत्यावश्यक सुविधांसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या शहरी स्त्रियांना सुविधा देणे सोडाच; त्यांचा महिन्याचा घरखर्च वाढेल, अशीच बातमी निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा, याकरिताच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा मात्र सीतारामन यांनी केली आहे.‘पक्षी एका पंखाने उडू शकत नाही,’ याचे भान देणाºया स्वामी विवेकानंदांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात होता, हे विशेष!
Union Budget 2019: महिलांसाठी ‘इल्ले’, ‘नारी टु नारायणी’ असे कोरडे कौतुक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 06, 2019 2:32 AM