नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थमंत्री म्हणून आपला चौथा Union Budget 2022 अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी देशातील पायाभूत सुविधांसाठी यावेळी मोठ्या घोषणा केल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची रुपरेषा असल्याचं सांगत 'पीएम गतिशक्ती योजने'च्या 'मास्टर प्लान'वर सरकार काम करत असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
अर्थसंकल्पामध्ये फिनटेक आणि डिजिटलायझेशनवर भर देण्यात आला आहे. एटीएम, नेटबँकिंग, पेमेंट अॅप्सद्वारे टपाल बचत इंटरऑपरेबल करून ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण लोकांची सोय केली जाणार आहे. RuPay आणि UPI द्वारे एमडीआर फीमध्ये सबसिडी देण्याचा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार आहे पासपोर्ट मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच २०२२च्या अखेरपर्यंत पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकिंगशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणार आहे. २०२२ मध्ये देशात ५ जी सेवा सुरू होणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे.
पिकांच्या मूल्यांकनासाठी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीसाठी, किटक नाशकांच्या फवारणीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवण्यात येणार, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसेच रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये आरबीआय डिजिटल चलन आणणार असल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सांगितलं आहे.