नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प Union Budget 2022 सादर करत आहेत. अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा मोठा परिणाम झाल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याणसाठी योजना आणल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी मिशन शक्ती आणि सक्षम अंगणवाडी योजना, निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे.
आमच्या सरकारने महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० सारख्या योजना तयार केली आहे. ज्यामुळे महिलांना याचा लाभ मिळू शकेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसेच २ लाख अंगणवाड्या अद्ययावत करणार असल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी सांगितलं.
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाममहिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. मुलगा आणि मुलींना समान दर्जा देत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याबाबत संसदेत विधेयकही मांडले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशातील माता-भगिनींच्या उद्योजकतेला आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन दिले. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २०१४ च्या तुलनेत धोरणात्मक निर्णय आणि सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे विविध पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच जगभरात सुरु असलेल्या कोरोना महामारीचा उल्लेख केला. या महामारीच्या काळातही भारत आपली विकास यात्रा कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे.
देशात ६० लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करणार-
२०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन सांगितले की, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. देशाचा विकास दर ९.२७ टक्के असेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. इतक नाही तर पुढील पाच वर्षात ६० लाख नवे रोजगार निर्मिती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पीएम गती शक्ती योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधेसाठी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. तसेच रस्ते, रेल्वे, हवाई, जल वाहतुकीसाठी गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.