निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 'ती' यादीच वाचली; काँग्रेसला करून दिली जुनी आठवण

संसदेत बजेटवरील चर्चेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले, यावेळी त्यांनी काँग्रेस राजवटीतील धोरणांचा उल्लेख करत विरोधकांवर टीका केली. 

नवी दिल्ली - मी काँग्रेसकडून आतापर्यंत केलेल्या सर्व बजेटवरील भाषणांना आव्हान देऊ शकते, काँग्रेस सरकार काळात कधी सर्व राज्यांची नावे बजेटमध्ये घेतली गेली?, बजेटबाबत विरोधकांकडून दुष्प्रचार केला जातोय हे माझ्यासाठी खूप दु:खद आहे. याआधीही बजेटमध्ये अनेक राज्यांचा उल्लेख केला नव्हता. २००९ च्या बजेटमध्ये केवळ २ राज्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांची नावे घेतली होती. बजेटमध्ये जर कुठल्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर त्याला काहीही पैसे दिले नाहीत असा अर्थ होत नाही असं सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले.

संसदेच्या अधिवेशनात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, २००४-०५ च्या बजेटमध्ये १७ राज्यांची नावे घेतली नाहीत. मग त्या १७ राज्यांना पैसे दिले नव्हते का? २००५-०६ या बजेटमध्ये १८ राज्यांची नावे घेतली नाहीत. प्रत्येक वर्षीच्या बजेटमध्ये ज्या राज्यांची नावे घेतली नाहीत त्याचा उल्लेख करत सीतारामन यांनी काँग्रेसला सवाल केला. 

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to budget discussion in Lok Sabha, she says "I would like to thank every member of the House who has spoken and taken interest in the Budget which has been presented here. I would like to thank the people of the country… pic.twitter.com/bF60CoekVz

— ANI (@ANI) July 30, 2024

तसेच तेलंगणापासून पश्चिम बंगालपर्यंत, महाराष्ट्र, केरळ ज्या राज्यांच्या योजनांसाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली त्याची यादी अर्थमत्र्यांनी वाचून दाखवली. कुठल्या योजनेला किती निधी दिला हे सांगितले. त्रिशूर जिल्ह्यातील हायवे प्रोजेक्टसाठी ९७०० कोटी, दिल्ली अमृतसर कटरा रोड योजनेसाठी १८ हजार २७४ कोटी, विंझगम पोर्टसाठी ८१८ कोटी दिल्याचं अर्थमंत्र्यांनी भाषणात नमूद केले. 

स्वामिनाथन कमिटीच्या शिफारशीकडे यूपीए सरकारचं दुर्लक्ष

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की, कृषी आणि एमएसपीच्या गॅरंटीबाबत कमीत कमी २० जण बोलले, कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी २०१३-१४ मध्ये २४ हजार ९०० कोटी निधी दिला मात्र आज हे वाढून १ लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. ३ लाख २३ हजार कोटी शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान निधीतून पैसे दिलेत. २०१४ साली १४ टक्के शेतकरी कर्ज घेत होते. आता ७६ टक्के शेतकरी अनुदानासह कर्ज घेत आहेत. शेतकऱ्यांना जी सुविधा मिळायला हवी त्यासाठी एक कमिटी काम करतेय. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांबाबत अनेकदा राजकारण करते. २००६ मध्ये स्वामिनाथन कमिटीनं ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम यूपीए सरकारने केले असा आरोप अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला.

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to budget discussion in Lok Sabha, she says "The National Commission on Farmers had recommended in 2006, Minimum Support Price should be at 50% more than the weighted average cost of production. This was not accepted by… pic.twitter.com/otYqD0azCe

— ANI (@ANI) July 30, 2024

"कर्नाटकात घोटाळे अन् इथे आम्हाला लेक्चर देताय"

 एससी-एसटी यांच्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद सातत्याने वाढत आहे. महिलांच्या बजेटमध्ये गेल्यावेळच्या तुलनेत यंदा वाढ झाली आहे. कर्नाटकात एससी-एसटी सबफंडातून पैसे काढले जातायेत त्याची माहिती नाही. कर्नाटकात एससीची अवस्था काय हे तुमच्या नेतृत्वाला विचारा. एससीविषयी बोलणाऱ्या नेत्यांनी आजच कर्नाटकात जावं तिथे विचारा महर्षी वाल्मिकी शेड्यूल्ड कास्ट सोसायटीत मोठा घोटाळा आहे. मुख्यमंत्री स्वत: उभे राहून अरे भैय्या १८९ कोटी नाही तर केवळ ८९ कोटी आहेत बोलतात, काय कॉन्फिडन्स आहे. तिथे घोटाळे करताय आणि इथं लेक्चर देताय असा टोला निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसला लगावला.