Winter Session Of Parliament 2023:संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच केंद्रीय गृहमंत्री लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ सादर केले. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवले गेले. मात्र, ही बाब अनेकांना खटकली होती, असे अमित शाहांनी म्हटले आहे.
लोकसभेत दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती कायदा २०२३ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक २०२३ ही अशी विधेयके आहेत, ज्यांच्यांवर अन्याय झाला, अपमान झाला आणि सत्तर वर्षांपासून दुर्लक्ष केले गेले. आता त्यांना न्याय मिळवून देणारे विधेयक आहेत, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.
नरेंद्र मोदींना गरिबांच्या वेदना माहिती आहेत
या नावाचा आदर आहे. समाजात मागास राहिलेल्या किंवा पाठी राहिलेल्या लोकांना समाजासोबत घेऊन येण्याचा मानस असलेले आणि सहानुभूतीसह अशा लोकांचा विकास करू इच्छिणारे लोकच फक्त ही गोष्ट समजू शकतात. यांचा वापर फक्त एक व्होटबँक म्हणून करतात, त्यांना ही बाब समजणार नाही. नरेंद्र मोदी हे असे नेते आहेत, जे गरीब कुटुंबात जन्म घेऊन देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत, त्यांना मागासलेल्या आणि गरिबांच्या वेदना माहिती आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्याने काही लोक नाराज झाले आहेत. त्यांना ही गोष्ट खटकलेली आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
दरम्यान, या ठिकाणी १९८० नंतर दहशतवाद पसरू लागला. ते अतिशय भयावह दृश्य होते. जे लोक या भूमीला आपला देश मानून राहात होते, त्यांना हाकलून दिले गेले. त्यांची कोणी पर्वा केली नाही. ते थांबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती ते लोक इंग्लंडमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत होते, अशी टीका अमित शाह यांनी केली. तसेच काश्मिरी पंडित विस्थापित झाले तेव्हा त्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित म्हणून जगण्यास भाग पाडले गेले. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ४६,६३१ कुटुंबे आणि १,५७,९६८ लोक त्यांच्याच देशात विस्थापित झाले आहेत. हे विधेयक त्यांना अधिकार देण्यासाठी आहे, हे विधेयक त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे, असे अमित शाह यांनी नमूद केले.